राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये मदत देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आज विधीमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागणीत याची तरतूद करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 

राज्यभरात पावसानं धुमशान घातलं आहे. अनेक गावा-खेड्यांमध्ये पूरस्थिती उद्भवली असून खेड्यापाड्यांचा संपर्क तुटला आहे. एवढंच नाहीतर मुसळधार पावसानं बळीराजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. हजारो हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. 

जुलैमधील पावसामुळे नुकसान झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या पावसात राज्यातील आठ लाख हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेली आहेत. सोयाबीन, कापूस, धान आणि भाजीपाल्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. नांदेड जिल्ह्यांत सर्वाधिक अतिवृष्टीचा फटका बसला असून तेथील 2 लाख 97 हजार हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन, फळपिकांचं नुकसान झालं आहे. विदर्भात जवळपास अडीच लाख हेक्टरवरील पिकं पाण्यात गेली आहेत. वर्धा, नागपूर, गडचिरोलीला पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे नुकसानाचे पंचनामे कधी होणार, मायबाप सरकार मदत कधी करणार असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत होता. 

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीदेखील राज्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील काही ठिकाणी पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती.