एखादे नवीन सरकार सत्तेवर आले की त्यांनी मागच्या सरकारचे सारेच निर्णय फिरवायचे हा जो काही पायंडा पडत चालला आहे तो लोकशाहीसाठी घातक आहे . अशामुळे प्रशासन तर अस्थिर होतेच, मात्र राज्याच्या एकंदरच व्यवस्थेला यामुळे धक्के बसत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेच्या बाबतीत केवळ मुंबई महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून दोघांच्याच मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे, त्याचा परिणाम राज्यातील जिल्हापरिषद आणि पंचायतसमित्यांवर देखील होणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जो पोरखेळ आज सुरु आहे तो यापूर्वी, अगदी आणिबाणीतही झाला नव्ह.
देशात आणीबाणी असताना तत्कालीन सरकारने स्वतःला हव्या तशा घटनादुरुस्त्या करून घेतल्या होत्या. नंतरच्या सरकारने म्हणजे जनता पक्षाच्या सरकारने लगेच त्यातील अनेक निर्णय रद्द केले, आणि विशेष म्हणजे त्यावेळी जनता सरकारच्या निर्णयांना राज्यसभेतील तत्कालीन काँग्रेस पक्षाने देखील समर्थन दिले. जेथे धोरणांचा विषय असेल तेथे प्रत्येक सरकारने आपला अजेंडा राबविणे समजू शकते , मात्र केवळ स्वतःची राजकीय सोय पाहून निर्णय घ्यायचे आणि त्यामुळे काय गोंधळ होईल याचा कसलाही विचार करायचा नाही असली मानसिकता असल्यावर काय होते ते आता महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे.
कोरोनामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक अगोदरच लांबलेल्या आहेत. औरंगाबाद सारख्या महानगरपालिकेवर दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रशासक आहे, तर राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांवर मागच्या नोव्हेंबर , डिसेंबरपासून प्रशासक आहेत. जिल्हापरिषद आणि पंच्यातसमित्यांचा कालावधी देखील मार्च महिन्यातच संपला असून तेथेही प्रशासक राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी महत्वाच्या असतात, यांचा कारभार लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींकडूनच होणे आवश्यक असते. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका तातडीने होणे आवश्यक आहे. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील त्यासाठी आग्रही आहे, मात्र कधी आरक्षणाच्या विषयावरून तर कधी प्रभागरचनेच्या मुद्द्यावरून मागचे आणि आताचेही सरकार याबाबतीत वेळकाढूपणा करीत आहे आणि यांनी एकंदरच निवडणूक प्रक्रियेचाच पोरखेळ केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत काही प्रभाग वाढविण्यात आले होते आणि संपूर्ण महापैक ताब्यात घेण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजप आणि शिंदे गटाला आता ते वाढीव प्रभाग नकोसे वाटतात , म्हणून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग रचना चुकीची ठरविणे हा सत्तेच्या अतिरेकाचे द्योतक आहे. त्यासोबतच जिल्हापरिषदांची सदस्य संख्या जी वाढविण्यात आली होती, ती पूर्ववत करण्यात काय हशील आहे हे देखील समजायला कारण नाही. आज जे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यावेळी कायद्यातील झालेल्या सुधारणा या मंत्रिमंडळाच्या परवानगीनेच झाल्या होत्या, विशेष म्हणजे महानगरपालिकांसंदर्भातील कायदादुरुस्ती तर नगरविकास विभागच करतो, त्यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेच होते , मग आता त्यांचे त्यावेळचे निर्णय चूक होते असे शिंदेंना म्हणायचे आहे काय ? आज मुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी त्यावेळी मंत्री असताना जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील कायदादुरूस्तीला विरोध केला असता तर समजू शकले असते, मात्र त्यावेळी गप्प असलेले शिंदे आता जे काही निर्णय घेत आहेत, ते सारे सत्तेच्या जोरावर कोणत्याही व्यवस्थेचा कसा पोरखेळ करता येतो हेच दाखविणारे आहे. अधिकारांचा अतिरेकी वापर करायची सवय लागल्यावर राज्यात गोंधळ उडाला तरी चालेल मात्र आपलेच म्हणणे रेटण्याचा जी मनमानी मानसिकता सत्तेत येते त्याचे महाराष्ट्राचे आजचे सरकार चांगले उदाहरण आहे.
आज राज्यातील अनेक महानगरपालिकांचे आरक्षण देखील झाले आहे. जिल्हापरिषद आणि पंचायतसमित्यांची आरक्षण सोडत झाल्याने प्रत्येक गट आणि गणामध्ये लोक कामाला लागले आहेत. आता अशावेळी पुन्हा गट आणि गणांची संख्या कमी करायची तर प्रभाग रचना आणि आरक्षण सारेच नव्याने करावे लागेल. त्यात पुन्हा न्यायालयीन वाद आणि सारी प्रक्रिया यात कमालीचा वेळकाढूपणा होणार आहे. यातून गोंधळापलीकडे काहीच हाती लागणार नाही. जिल्हापरिषदांची सदस्य संख्या कमी करून एकनाथ शिंदेकन्हया सरकारला राज्याचे कोणते हित साधायचे आहे याबद्दलही कोणी बोलत नाही, केवळ सत्ता आहे म्हणून आपले अजेंडे मनमानीपणे रेटने आणि त्यासाठी सर्वच यंत्रणा आणि व्यवस्था वेठीस धरणे असला पोरखेळ यापूर्वी राज्यात कधी झाला नव्हता.
