बीड :(अन्वायार्थ / संजय मालाणी) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरु आहे, ती सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र मागच्या दोन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी झाली आणि त्यात सरन्यायाधीशांनी जी निरीक्षणे नोंदविली आहेत, ती शिंदे गटासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. अर्थात सरन्यायाधीशांनी विचारलेले प्रश्न किंवा निरीक्षणे ही  सुनावणी दरम्यानची आहेत, ते काही आदेश नाहीत, मात्र यातून विचार करण्याची दिशा समोर येत आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी सुरु आहे ती प्रामुख्याने शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट अशी दिसत असली तरी यातून राजकीय पक्ष महत्वाचा का विधिमंडळ पक्ष, विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाला बाजूला ठेवून निर्णय घेऊ शकतो का ? संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आहे, त्यात मूळ राजकीय पक्षाचे स्थान काय , व्हीप कोणाचा असे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले असून यावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर देशाचे राजकारण भविष्यात कसे असेल हे स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळेच दोन दिवस झालेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाचे वकील आपले म्हणणे मांडत असताना सरन्यायाधीशांनी त्यांना केलेले काही प्रश्न महत्वाचे ठरणार आहेत. 'आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, केवळ विरोधी मत मांडले आहे, तो पक्षांतर्गत लोकशाहीचा भाग आहे ' अशीच भूमिका शिंदे गटाने घेतली आहे, यावर 'तुम्ही पक्षांतर केलेले नाही तर मग तुम्ही कोण आहात ? तुम्ही शिवसेनाच आहेत तर निवडणूक आयोगाकडे चिन्ह मागण्यासाठी का गेला आहात ? ' असे प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केले होते. तर दुसऱ्यादिवशी 'आम्ही केवळ आमच्या पक्षातील बहुमताप्रमाणे मतदान केले, पक्षांतरबंदी कायदा विरोधी आवाज दाबण्याचे हत्यार ठरू शकत नाही ' अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली होती, यावर न्यायालयाने 'विरोधी मतदान केले जाणार असेल तर व्हिप्ला अर्थ काय ? तुम्ही विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचे बोलता, पण आपण मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करू शकत नाही, तसे झाले तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, उद्या कोणीही दोन तृतीयांश येतील आणि पक्षावर दावा करतील ' असे निरीक्षण म्हणा किंवा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले आहेत. त्याचप्रमाणे पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत आमदार अपात्रतेची कारवाई करण्यास उपसभापतींना जी स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती, त्यावरही 'राईटली ऑर रॉन्गली ' अर्थात बरोबर किंवा चुकीने आम्ही स्थगिती दिली , तुम्हाला त्यावेळी दिलासा दिला , आता तुम्ही आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असे म्हणत आहात , असा उल्लेख देखील न्यायालयाने केला. या  'राईटली ऑर रॉन्गली ' शब्दामध्येही खूप काही दडले असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांनावर आता युक्तिवादही होईल. मात्र हे प्रश्न हा खटला कोणत्या दिशेने जाऊ शकतो हे दाखवायला पुरेसे आहेत.
दुसरीकडे  निवडणूक आयोगाने देखील सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभेत काय घडते किंवा किती आमदार कोणासोबत आहेत यावरून नाही तर कोणासोबत पक्षाचे किती सदस्य आहेत, हे आमच्यासाठी महत्वाचे आहे, आम्ही त्यावरून निर्णय घेतो ' अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे केवळ बहुतांश आमदार आणि खासदार सोबत आहेत म्हणून एकनाथ शिंदे गटाचा सेनेवरचा दावा तगडा होणार नाही हेच संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे एकंदरच संवैधानिक चौकटीतून  विचार केल्यास शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार असल्याचेच संकेत आहेत.  खटल्याची ही दिशा शिंदे गटासाठी डोकेदुखी ठरू शकते .