सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कारवाईचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टात पीएमएलए कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या २०० हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये अटकेचे नियम, कारवाईचे अधिकार, जामीनाच्या अटी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर आज निकाल देत ईडीच्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं.