बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपाने ही खेळी केल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता शिवसेनेनं भाजपाला धक्का देण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेनेनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
काय आहे याचिका?
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे येत्या ३ आणि ४ जुलै रोजी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन पाचारण करण्यात आलं असून त्यामध्ये राज्य सरकार बहुमत सिद्ध करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात टीव्ही ९ शी बोलताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्यांनाही तुम्ही शपथविधीला बोलावलं. बहुमत असणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं. पण एकनाथ शिंदेंना काय म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं गेलं? ते कोणत्या पक्षाचे म्हणून बोलावलं गेलं? संविधानाचा मांडलेला खेळ यामधून दिसून येतो”, अशा शब्दांत अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली आहे. दरम्यान, बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस प्रकरणाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली असून नव्या याचिकेसह अपात्रता नोटीस प्रकरणातील याचिकेवर देखील ११ जुलै रोजीच सुनावणी घेणार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
“कालपर्यंत बहुमत चाचणीचा विषय नव्हता. आता ताबडतोब चाचणी घेण्याचे निर्देश आले. मग तुमच्या अपात्रतेसंदर्भातल्या प्रलंबित खटल्यांचा निर्णय काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा यावर सविस्तर निर्णय यायला हवा”, अशी अपेक्षा अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
“कालपर्यंत बहुमत चाचणीचा विषय नव्हता. आता ताबडतोब चाचणी घेण्याचे निर्देश आले. मग तुमच्या अपात्रतेसंदर्भातल्या प्रलंबित खटल्यांचा निर्णय काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा यावर सविस्तर निर्णय यायला हवा”, अशी अपेक्षा अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
