सत्ता कोणाचीही असो त्या सत्तेला अमर्याद अधिकार हवेच असतात. एखाद्या कायद्यामुळे दमनाचे अधिकार मिळालेले असतील तर मग असे अधिकार सहजासहजी सोडायला सत्तेची तयारी नसते. कायदा विवेकी व्यक्तीच्या हाती असेल तर त्याचा योग्य वापर होतो मात्र एखाद्याने याच कायद्याचा राजकीय सुडासाठी वापर करायचे ठरविले तर काय होते हे आजच्या तारखेला देशाच्या वेगवेगळ्या कारागृहात राजद्रोहाच्या आरोपाखाली बंद असलेल्या 13 हजार लोकांच्या आकड्यावरून लक्षात येवू शकते. त्यामुळेच भारतीय दंड विधानातील राजद्रोहाच्या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हे खर्‍या अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने एक निर्णायक पाऊल आहे.

भारतीय दंड विधानातील कलम 124अ अर्थात राजद्रोहाची भावना निर्माण करणे याच्या सरसकट सुरू असलेल्या वापराच्या संदर्भाने दाखल याचिकांवर निर्णय देताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम पुढील काही काळासाठी स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पुढील काळात जोपर्यंत केंद्रसरकार या कलमाच्या पुनर्विलोकनाचा अभ्यास पूर्ण करत नाही तोपर्यंत या कलमाखाली गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. स्वत: सरन्यायाधीश प्रमुख असलेल्या पिठाने घेतलेला हा निर्णय खर्‍या अर्थाने नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांच्या नजरेने पाहिले तर निर्णायक म्हणावा असं आहे.

भारतीय दंड विधानातील राजद्रोहाचे कलम 124अ हे कलम ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेतून आलेले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर खरे तर हे कलम केंव्हाच रद्दबातल व्हायला हवे होते. ज्यावेळी भारतीय संविधान नागरिकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देते त्यावेळी खरे तर कोणी सत्तेविरूध्द बोलले म्हणून त्याला राजद्रोही ठरविणे हे संविधानाला अभिप्रेत नक्कीच नाही. मात्र आता पर्यंत सातत्याने 124अ कलमाचा वापर होत आलेला आहे. कमी अधिक फरकाने सर्वच सरकारांनी याचा वापर केला आहे. यात दुमत नाही. मात्र मागच्या पाच-सात वर्षात ज्या पध्दतीने या कलमाचा वापर राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी झाला ते पाहता संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराला धोका निर्माण झाला आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला समानतेचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार कलम 14 आणि 24 नुसार दिलेला आहे. या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रकार राजद्रोहाच्या कलमकातून अनेकदा झाला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

यापूर्वीही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात कलम 124अ च्या सरसकट वापराबद्दल आक्षेप नोंदविले होते. आता या कलमासंदर्भाने केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे अशी विचारणा केल्यानंतर आम्ही याचे पुनर्विलोकन करीत आहोत अशी भूमिका केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. 124अ या कलमाखाली गुन्हा दाखल करताना पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाराची परवानगी आणि कारण मीमांसा आवश्यक असल्याचे जरी सांगण्यात आले असले तरी मुळात सत्तेचा गैरवापर करायचा असे ठरविल्यानंतर या अशा तरतुदींना काही अर्थ राहत नसतो हे अनेकदा समोर आले आहे. ज्या पध्दतीने पत्रकारांवर किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांवर भाजपशासीत राज्यांमध्ये गुन्हे दाखल झाले होते त्याच पध्दतीने राणा दांम्पत्य विरूध्द हे कलम लावणे देखील कायद्याच्या कसोटीवर टीकेल असे वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारच्या वतीने राणा दांम्पत्यावरील कारवाईचा उल्लेख केला गेला. यातून समोर आले ते इतकेच की सत्ता कोणाचीही असो दडपशाहीचे अधिकार सत्तेला हवेच असतात. म्हणूनच अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांच्या जीवित, सन्मान आणि समानतेच्या, अभिव्यक्तीच्या अधिकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला भूमिका घ्यावी लागली आणि न्यायालयाने ती घेतली हे अधिक महत्वाचे आहे.

आज घडीला देशात 13 हजाराहून अधिक व्यक्ती राजद्रोहाच्या आरोपाखाली कारागृहात आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांचा लवकर निपटाराही होत नाही आणि त्यांना जामीनासाठी धावाधावही करता येत नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दाखल प्रकरणातही जामीनासाठी संबंधितांना त्या त्या न्यायालयात जावे आणि न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारे या प्रकरणाचा निपटारा करावा असे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे हा विषय पुन्हा देशाच्या सर्वाभौमत्व आणि सुरक्षेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता.त्यामुळे नागरिकांचे मुलभूत अधिकार का देशाची सार्वभौमता हा विषय न्यायालयासमोर देखील महत्वाचा होता. अशा नाजूक प्रकरणात संतुलित मार्ग काढून न्यायालयाने नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षकाची भूमिका निभावली आहे. खर्‍या अर्थाने हे एक निर्णायक पाऊल आहे. अर्थात राजद्रोहाचे कलम दंडविधानात असावे की नसावे याबाबत आणखी निर्णय व्हायचा आहे. आम्ही या कलमाचा अभ्यास करत आहोत अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे काही काळासाठी या कलमाच्या वापरला मिळणारी स्थगिती हे आजच्या तारखेला हे अंतिम यश निश्‍चितच नाही. पण कायद्याच्या नावाखाली अभिव्यक्तीची गळचेपी करण्याच्या दडपशाही मानसिकतेच्या विरोधात उचललेले हे पहिले निर्णायक पाऊल आहे आणि त्याचे स्वागतच करायला हवे.