नवी दिल्ली-राजद्रोहाच्या कलम १२४ अ कायद्याला तूर्तास स्थगितीचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारनं दाखवल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टानं याबाबतचा महत्वाचा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे देशात आता या क्षणापासून राजद्रोहाचा गुन्हा कोणाही विरोधात लावण्यात येणार नाही. तसंच ज्यांच्याविरोधात आतापर्यंत राजद्रोहाचं कलम लावण्यात आलेलं आहे. त्यांनी स्थानिक न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करण्याचा सल्ला देखील सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टानं राजद्रोहाच्या कलमाच्या गैरवापर आणि कालबाह्येबाबतच्या आजच्या सुनावणीत या कायद्याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या क्षणापासून कोणतीही एफआयआर नोंदवू नये असं आदेश दिले आहेत. राजद्रोह कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सोमवारी सांगितलं होतं.
कालबाह्य कायद्यांचा अडथळा नको
देशाचे स्वातंत्र्यप्राप्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. भारताला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आणखी जोरकस प्रयत्न करण्याचा निर्धार केंद्र सरकार
व नागरिकांनी केला आहे. देशाच्या विकासात कालबाह्य कायदे अडथळे ठरू नयेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
