मुंबई-राज्यात सर्वपक्षीय आमदारांसाठी मुंबईतील गोरेगाव येथे 300 घरे देण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली होती. मुंबईबाहेरील आमदारांना मुंबईत घरे मिळत नसल्याच्या व त्यांना भाडेही परवडत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या घोषणेवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. आमदारांना मोफत घरांची गरज काय, असा सवाल भाजपने केला होता. यावरून आता जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आमदारांना ही घरे मोफत देणार नाही. त्यांच्याकडून यासाठी शुल्क वसुल केले जाईल, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आहे.

काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?
आमदारांना घरे देण्यावरून निर्माण झालेल्या गदारोळाबाबत स्पष्टीकरण देताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, 'आमदारांना मुंबईत देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होत आहे. याबाबत मी स्पष्ट करू इच्छितो की, ही घरे मोफत देण्यात येणार नाही. तर, त्या जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येत आहे. तसेच, बांधकामासाठी साधारण 70 लाखांचा खर्च अपेक्षित असल्याचेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.