शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करता शेतकऱ्यांना त्वरीत दिलासा देण्याच्या दृष्टीने वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पुढील 3 महिने या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही. तसेच थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केलं. त्याचवेळी राऊत यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याबाबतची महत्त्वाची घोषणाही केली आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस 1 महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काल विधानसभेत एक निवेदन सादर केलं होतं. त्यात ही घोषणा करण्यात आली आहे. यंत्रमाग तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा येथील उद्योगांना मिळणारी सबसिडी पूर्ववत करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे.

महावितरणवर 47,034 कोटी चे कर्ज
महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहिम हाती घेतली असून प्रतिसाद मात्र समाधानकारक नाही. सदर धोरणाअंतर्गत फक्त रू. 2 हजार 378 कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला आहे. या धोरणातील तरतूदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला. त्यामुळे काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या कारवाईला विरोध म्हणून आंदोलने करण्यात आली व मोर्चे काढण्यात आले. महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे 47,034 कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे 20,268 कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

या पार्श्वभूमीवर सद्यस्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत विज देयके व प्रलंबितअनुदानापोटी रुपये 8500 त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणद्वारा वीज बिलाच्या थकीत रक्कमेची परतफेड ही 6 मासिक हप्त्यांऐवजी 12 मासिक हप्त्यात करण्याची लवचिकता देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.

वसूलीसाठी विलासराव देशमुख अभय योजना
महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसूलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसूलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दर महा नियमित बिल भरतात त्यांना 2 टक्के रिबेट दिले आहेत. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी 2022 अखेर चालू देयकांच्या वसूली व्यतिरिक्त थकबाकी वसूल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता 5,452 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी 6,423 कोटी वसूलीकरिता “विलासराव देशमुख अभय योजना” महावितरण कंपनीद्वारे नुकतीच जाहीर केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाला साथ द्या
कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसूलीसाठी ऊर्जा विभागाने “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन 2024 पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मूळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. सदर धोरणाच्या माध्यमातून 15 हजार 97 कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाव्दारे व व्याज दंड यामध्ये सूट देवून थकबाकीची सुधारित रक्कम 30 हजार 731 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने सदर योजनेत सहभाग घेवून सप्टेंबर, 2020 नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रसार माध्यमातून योजनेची प्रसिध्दी, लोकप्रतिनिधींना सहकार्याचे आवाहन, वीज बिल दुरुस्ती मेळावे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.