मुंबई : भाजप आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेत बदल करणाच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी महाजन व जनक व्यास यांच्या जनहित याचिका हायकोर्टाकडून फेटाळण्यात आल्या आहेत. इतकंच नाहीतर महाजन यांनी कोर्टात भरलेले दहा लाख रुपये आणि व्यास यांनी भरलेले दोन लाख रुपयेही हायकोर्टाने जप्त केले आहेत.
खरंतर, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकेवर आज कोर्टाकडून सुनावणी करण्यात आली आहे. याआधीही मुंबई हायकोर्टाने भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करतानाच, महाजन यांना सुनावणी हवी असल्यास आधी १० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतरही कोर्टाने याचिका फेटाळत पैसेही जप्त केले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मुंबई हायकोर्टात यासंबंधी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एक जनहित याचिका ही भाजप आमदार गिरीश महाजन यांची होती. या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विधीमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणीयोग्य नाहीत, असा प्राथमिक आक्षेप राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी नोंदवला होता.
"विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही थेट निवडणूक नसते, अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. म्हणजेच थेट मतदार नव्हे; तर मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी यात मतदान करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो आणि म्हणून नागरिकाला नियम बदलाला आव्हान देता येत नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले होतं.
