नवी दिल्ली : इंधनाच्या वाढत्या किमतींदरम्यान विमान प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. इंधनाच्या दरात कपात होऊ शकते, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. दरम्यान, अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामन जीएसटी (GST) परिषदेच्या पुढील बैठकीत विमान इंधन (ATF) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा करणार आहेत.अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'जागतिक पातळीवर इंधनाच्या वाढत्या किमती ही चिंतेची बाब आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली, तेव्हा केंद्र आणि राज्यांकडून डझनभराहून अधिक कर आकारले गेले. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत एटीएफबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.'अंतिम निर्णय परिषदेत होणार
निर्मला सीतारामन यांनी एसोचेमसोबतच्या अर्थसंकल्पोत्तर चर्चेत सांगितले की, "जीएसटीमध्ये एटीएफचा समावेश करण्याबाबत अंतिम निर्णय परिषद घेईल. हा निर्णय केवळ केंद्राच्या हातात नाही. हा जीएसटी परिषदेकडे पाठवला जाईल. परिषदेच्या पुढील बैठकीत विषयांमध्ये त्याचा समावेश केला जाईल, जेणेकरून त्यावर चर्चा करता येईल.

स्पाइसजेटच्या संस्थापकांकडून प्रस्ताव 
स्पाइसजेटचे संस्थापक अजय सिंह यांनी एटीएफला जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, त्यावर अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, इंधनाच्या वाढत्या किमती ही चिंतेची बाब आहे. याचा विचार केला जाईल. अजय सिंह म्हणाले होते की, कच्चे तेल 90 वर पोहोचले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 75 च्या पातळीवर आहे. अशा परिस्थितीत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तुमचा पाठिंबा खूप मदत करेल.

राज्य सरकारांकडून अबकारी कर 
दरम्यान, केंद्र सरकार एटीएफवर अबकारी कर आकारते आणि राज्य सरकारे देखील व्हॅट आकारतात. दुसरीकडे तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे हे कर वाढवण्यात आले आहेत. जागतिक इंधनाच्या वाढत्या किमती ही केवळ विमान कंपनीसाठीच नाही तर आपल्या सर्वांसाठी चिंतेची बाब असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. दरम्यान, ही चिंता एअरलाइनसाठी मोठी आहे कारण ते महामारीनंतर पूर्णपणे बरे झाले नाहीत. तसेच, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, एअरलाइन क्षेत्रासाठी काय करता येईल, याबद्दल बँकांशीसोबत चर्चा करणार आहे.