दिल्ली : ओबीसींना निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण द्यायचे असेल तर ते 'ट्रिपल टेस्ट ' चे निकष पार पडूनच द्यावे लागेल, त्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारची पुन्हा एकदा गोची झाली असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ब्रेक लावल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठा राजकीय पेच निर्माण झालेला आहे. नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावा लागल्याने ओबीसी समूहामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 'राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे ओबीसी आरक्षण देण्याची ' परवानगी मागितली होती. मात्र अशी परवानगी द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
ओबीसींना निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टचे निकष पूर्ण करूनच घ्यावा , त्याशिवाय दिलेले आरक्षण असंवैधानिक असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यशासनाने आपल्याकडील माहिती आयोगाला द्यावी, आणि आयोगाने त्यावर शिफारशी कराव्यात , मात्र यातून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होणार नाही ' असेही न्यायालयाने म्हटले आहे . या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
