राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (आज) विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडलं जाणार आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.
अ‍ॅसीड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा ‘शक्ति कायदा’ राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली होती.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.
त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
