केंद्र सरकार वीज क्षेत्रात मोठा बदल करत आहे. नव्या वीज विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. तो २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल.त्याचा देशभरातील कोट्यवधी वीज ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार आहे. त्यातील पहिला बदल म्हणजे, सरकार आता वीज कंपन्यांना अनुदान देणार नाही. ते थेट ग्राहकांच्या खात्यात वळवण्यात येणार आहे. ही पद्धत एलपीजी गॅसवरील सबसिडीसारखीच असेल. दुसरीकडे, वीज कंपन्या ग्राहकांकडून पूर्ण बिल वसूल करतील. म्हणजे ग्राहकांना विजेसाठी पूर्ण किंमत चुकवावी लागेल. नंतर स्लॅबनुसार सरकार ग्राहकांच्या खात्यांत सबसिडी ट्रान्स्फर करेल. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम असा होईल की, मोफत विजेची सवलत संपूर्णपणे संपुष्टात येईल. कारण कोणतेही सरकार मोफत वीज देऊ शकणार नाही. तथापि, ते ग्राहकांना सबसिडी देऊ शकतील. त्यात सर्वात मोठी शंका म्हणजे एलपीजी गॅसप्रमाणे सरकार फक्त गरजूंचीच सबसिडी कायम ठेवेल. सध्या देशभरात स्लॅबनुसार सर्व वीज ग्राहकांना सबसिडीचा फायदा मिळतो. नव्या वीज कायद्याच्या माध्यमातून सरकार सबसिडीचा फायदा फक्त गरजवंतांनाच मिळेल याची खातरजमा करू पाहत आहे.
नवा कायदा लागू करण्यात ही आहेत आव्हाने
- कनेक्शन घरमालक, जमीन, दुकानमालकाच्या नावावर असते. ग्राहक हा भाडेकरू असल्यास विजेवरील सबसिडी कुणाला मिळेल हे स्पष्ट केलेले नाही.
- वीज वापराच्या हिशेबाने सबसिडी ठरवली जाईल. यासाठी १००% मीटरिंग आवश्यक आहे. अनेक राज्यांत मीटरविना वीज पुरवली जात आहे. उदाहरणार्थ- महाराष्ट्रामध्ये १५ लाख कृषी ग्राहकांना मीटरविनाच वीज पुरवली जात आहे. त्यांची संख्या एकूण कृषी ग्राहकांच्या ३७% आहे.
- अनुदान हस्तांतरणात विलंब झाल्यास ग्राहक त्रस्त होतील. ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ अनुसार, कृषी ग्राहकांचे महिन्याचे सरासरी बिल ५ हजार रु. पर्यंत असू शकते. सध्या मोफत विजेची सुविधा असलेल्यांसाठी ही रक्कम भरणे अत्यंत दुरापास्त होईल.
वीज महाग होण्याची शंका कायम राहील, कारण की...
नव्या कायद्यामुळे वीज कंपन्यांना खर्चाच्या आधारावर ग्राहकांकडून बिल वसूल करण्याची मुभा मिळेल. सध्या वीजनिर्मिती कंपन्यांचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या प्रतियुनिट बिलापेक्षा ०.४७ रुपये जास्त आहे. त्याची भरपाई कंपन्या सबसिडीतून करतात. म्हणजे सद्य:स्थितीच्या हिशेबाने नव्या बिलानंतर वीज एका युनिटमागे ०.४७ रुपयाने महाग होऊ शकते. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, राज्य सरकारे वीज वितरण कंपन्यांना आगाऊ सबसिडी देतात. या सबसिडीच्या हिशेबानेच विजेचे दर ठरवण्यात येतात. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर विजनिर्मितीचा संपूर्ण खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल. त्यापोटी विजेवरील सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा केली जाईल.
यामुळे नव्या कायदा करण्याची आली वेळ
- प्रचंड तोटा असल्याचे वीज वितरण कंपन्या सांगत आहेत. त्यांचा तोटा ५० हजार कोटी रुपयांच्याही पार गेला आहे.
- डिस्कॉमवर कंपन्यांची सुमारे ९५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. डिस्कॉमला सरकारकडून सबसिडी मिळण्यात विलंब होतो. यामुळे वितरण कंपन्या आणखीच संकटात सापडतात.
