महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चिट दिली जात आहे. या अभियानामुळे पिक पेरणी क्षेत्र आणि उत्पन्नात वाढ झाली. तसेच शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाली, असा निष्कर्ष राज्य सरकारच्या जल संधारण विभागाच्या अहवालात काढला आहे. योजनेत अनियमितता झाल्याचा आक्षेप कॅटच्या अहवालात घेतला गेला होता. आता या योजनेतील ५८ हजारापेक्षा जास्त झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन कॅटचा अहवालात करण्यात आलेला हा आक्षेप फेटाळण्यात आला आहे.
कॅटच्या अहवालात काय म्हटलं होतं..
या अभियानात तांत्रिक त्रुटी होत्या. तसेच कामात अनियमितता होती, अशी ताशेरे कॅटच्या अहवालात ओढण्यात आले होते. या योजनेचं जे उद्दिष्ट होतं ते पूर्ण झालं नाही, असंही अहवालात म्हटलं होतं. मात्र, आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने हे कॅगचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
जलसंधारण विभागाचा अहवाल काय..
दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली. पाणी पातळी वाढली आणि कामाची पारदर्शक अंमलबजावणी झाली, असं जलसंधारण विभागाने दिलेल्या अहवालात म्हटलंय.
