महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार विविध उपाययोजना राबवित आहे. या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून परिवहन महामंडळातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून 112 कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. त्यानुसार आज तातडीने निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.

कोरोना संकट काळात एस.टी.कर्मचाऱ्यांनी उत्तम सेवा बजावली. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी सरकार ठामपणे उभे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या परिवहन महामंडळाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत झाले पाहिजे, अशी या सरकारची भूमिका आहे. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने एस.टी.च्या वाहतुकीवर परिणाम झाला.

प्रवासी संख्या कमी झाली. त्यामुळे परिवहन महामंडळाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. परिणामी पगारासाठी निधीची कमतरता निर्माण झाली. या कठीण परिस्थितीचा विचार करता परिवहन महामंडळाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 112 कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश दिले व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी झाली. या निर्णयामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आता गोड होणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे उद्यापासून उपोषण, उपोषण मागे घेणार का याकडे लक्ष-
दरम्यान, एसटी महामंडळाचे थकित वेतन आणि राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास उद्यापासून (27 ऑक्टोबर) एसटी कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी याबाबतची माहिती दिली. मात्र आता राज्य सरकारकडून 112 कोटी रुपयांच्या ​​​​​​निधींच्या घोषणेनंतर कर्मचारी उपोषण मागे घेणार का हे पाहावे पाहावे लागणार आहे.