बीडः सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्यात मराठा समाज आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.  विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपला या आंदोलनांमुळे गुदगुल्या होणे साहजिकच आहे, मात्र १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर मुळातच मागास जाती ठरविण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. मात्र मागास जातीच्या यादिला राष्ट्रपती मंजुरी देऊ शकतात आणि संसद मागास जातींच्या यादित बदल करु शकते. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचे ढोल महाराष्ट्रात वाजत असले तरी केंद्राच्या कानठळया बसल्याशिवाय आरक्षण मिळणे मराठा समाजासाठी अवघड वाट ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर निर्णय घेताना हे प्रकरण घटनापिठाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला तो १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या संदर्भाने. ही घटना दुरुस्ती अस्तीत्वात आल्यानंतर राज्य सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का या मुद्दयाभोवती आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी फिरेल. मात्र त्यासाठी किती काळ लागेल हे सांगणे अवघड आहे.
मात्र याचा अर्थ मराठा आरक्षणाचे सर्वच मार्ग संपले आहेत असेही नाही. आताही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी एसईबीसीची यादी मराठा जातीचा समावेश करुन राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविली आणि राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली तर मराठा समाज पुन्हा आरक्षणावर दावा करु शकतो. किंवा महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने मराठा जातीचा समावेश एसईबीसी च्या यादित करणारा ठराव घेऊन संसदेने या समावेशाला मंजुरी द्यावी अशी विनंती महाराष्ट्राचे विधीमंडळ केंद्राला करु शकते. मात्र विषय राष्ट्रपतींच्या मंजुरिचा असेल किंवा संसदेच्या मंजुरिचा, पुढाकार आणि निर्णायक भूमिका घ्यावी लागेल ती केंद्रालाच. आता केंद्र सरकारला अशी काही भूमिका घेण्याची इच्छा आहे का? आणि राज्यातील भाजपनेते आपल्या काळातल्या निर्णयासाठी अजुनही खंबिर आहेत की त्यांना केवळ आंदोलनातच स्वारस्य आहे हे काळच ठरवेल. कारण हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत सध्या तरी  नाही याची जाणिव तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणविसांनाही असणारच आणि या मर्यादा ठाकरे सरकारलाही माहित आहेत. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने इच्छा शक्तीचाच कस लागणार आहे, जसा राज्याच्या, तसा केंद्राच्याही.
(असे करणे संवैधानिक नितीमत्तेत बसणारे नाही, पण भाजप नेत्यांनी मराठा मागास आहेत हे न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधरे राज्यपालांच्या गळी उतरवायलाही काही हरकत नाही. जे राज्यपाल सरकारला न विचारता अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतात, आदेश देतात, सरकारची गोची करतात, त्यांचा लोकनियुक्त सरकारला तोंडघशी पाडण्याचा स्वभाव- त्यांनी मराठा जातीचा समावेश करुन एसईबीसीची यादी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविली तर -  मराठा समाजासाठी उपयोगी ठरेलही कदाचित.)