माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आमच्या चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावूनही गैरहजर राहत असल्याने त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७४ अन्वये कायदेशीर कारवाईचे आदेश द्यावेत,' अशा विनंतीचा अर्ज अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष पीएमएलए न्यायालयात नुकताच केला आहे. या अर्जावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर केल्यानंतर 'ईडी'नेही मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत चौकशी सुरू केली. देशमुख यांचे दोन सहायक संजीव पलांडे व कुंदन शिंदे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 'ईडी'ने देशमुख यांनाही चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले. शिवाय त्यांना देश सोडून जाता येऊ नये, या दृष्टीने लुकआउट नोटीसही जारी केली. मात्र, आपण 'ईडी'च्या कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर होण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब नोंदवण्यास तयार आहोत, असे देशमुख यांनी 'ईडी'ला वारंवार कळवले. या पार्श्वभूमीवर, 'ईडी'ने आता हा अर्ज केला आहे. कलम १७४ हे सरकारी सेवकाने काढलेल्या आदेशाचे पालन केले नसल्याबद्दलचे आहे. त्याअन्वये दोषी ठरल्यास आरोपीला एक महिन्यापर्यंतचा साधा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
दरम्यान, ईडीच्या या चौकशीला व सर्व समन्सना देशमुख यांनी यापूर्वीच याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावरही पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
देशमुख यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेच्या माध्यमातून मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारकडून चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा केले आणि ही रक्कम त्यांच्या कुटुंबाचे नियंत्रण असलेल्या नागपूरस्थित श्री साई शिक्षण संस्थेत वळवले,' असा ईडीचा आरोप आहे. या प्रकरणी 'ईडी'ने न्यायालयात नुकत्याच दाखल केलेल्या आरोपपत्रात वाझेला आरोपी बनवले आहे. मात्र, अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अद्याप आरोपी बनवलेले नाही.
