मुंबई-राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
“२३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सादर केलेल्या याचिकेची तारीख मिळाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचं होतं. त्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोन वेळा चर्चा झाली. तामिळनाडू, आंध्र या ठिकाणी त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले. त्यानुसार तिथे निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात १० ते १५ टक्के ओबीसींच्या जागा कमी होतील, पण इतर राज्यांनी जसे अध्यादेश काढले, तसाच अध्यादेश काढण्याचं ठरलं आहे. त्याचवेळी ५० टक्क्यांच्या वर आपण हे आरक्षण नेणार नाही असं ठरवण्यात आलं आहे”, असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
