बीड : शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज देण्याच्या घोषणा राज्य सरकार करीत असले तरी शासनाच्या या योजनेला बँक वाटाण्याच्या अक्षता लावीत असल्याचे चित्र आहे. पीक कर्ज भरण्यासाठीही मुदत सरकारने १ महिना वाढविल्यानंतरही जिल्ह्यातील अडीच लाखाहून अधिक शेतकरी जुलै अखेर पीक कर्जाची परतफेड करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरही १० ते १२ % इतक्या दराने व्याज बर्वे लागणार आहे. पीक कर्ज देताना बँक नवीन कर्ज देणे तर दूर, नवे जुने करून घ्यायला देखील फारशा उत्सुक नाहीत , त्यामुळे देखील शेतकऱ्यांना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
पंजाबराव देशमुख व्याज माफी योजनेतून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने पीक कर्ज देते. मात्र यासाठी पीक कर्जाची परतफेड जून अखेर करावी लागते. जून अखेर कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्याचे व्याज बँकांना या योजनेतून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार देते . यावर्षी कोरोनामुळे या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली होती .राज्यभर पीक कर्जाची परतफेड करताना नवे जुने करन्याचा फंडा वापरला जातो. म्हणजे बँक शेतकऱ्याने कर्ज भरल्याचे दाखविते आणि त्याला नव्याने कर्ज दिल्याचे दाखविते. शेतकऱ्याने प्रत्यक्ष पैसे न भारतही केवळ कागदोपत्री एंट्री घेतली जाते. मात्र मागच्या काही वर्षात बँक असे नवे जुने करण्यासही फारशा उत्सुक नाहीत. जिल्ह्यात यावर्षी उद्दिष्टाच्या केवळ ५० % इतकेच कर्ज वाटप जुलै अखेर झाले. जुलै अखेर १ लाख १५ हजार ८१ शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले, यातील बहुतांश प्रकरणे नवे जुने स्वरूपाची आहेत. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये बँकांनी शेतकऱ्यांना दारातही उभे केलेले नाही. तसेच आज उद्या करत पीक कर्जापासून शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवण्यात आले. परिणामी मागीलवर्षी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी तब्बल अडीच लाखापेक्षा अधिक शेतकरी यावर्षी अजून नवे जुने देखील करू शकलेले नाहीत. आता पीक कर्ज भरण्याची मुदत संपल्याने या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज घ्याचे असेल तरी त्यावर १० ते १२ % दराने व्याज भरावे लागणार आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
हेही वाचा..
भारताची लव्हलिना पराभूत
