नवी दिल्ली-केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा केंद्र सरकार मोफत करणार आहे.
           पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “जगात लसीची मागणी होत आहे. लशींच्या मागणीशी तुलना केली, तर जगात करोना लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या खूप कमी आहेत. मग अशा परिस्थिती जर आज भारतात लशींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लशींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केलं. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झालं. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केला,” असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.