मुंबई :उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या सोशल मीडियासाठी सरकारी तिजोरीतून ६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र करोनाच्या संकटकाळात पैशांची अशी उधळपट्टी होत असल्याने राज्यभरातून या निर्णयावर टीका करण्यात आली. त्यानंतर आता अखेर हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

नक्की काय होता निर्णय?

सोशल मीडियावर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाची प्रसिद्धी वाढवण्यासाठी आणि घेतलेले सर्व निर्णय नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अजित पवारांच्या सोशल मीडियाला ६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. इतकंच नाही तर यासाठी एका बाह्य कंपनीची नेमणूक केली जाणार होती. मात्र या निर्णयावर रोष व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.