बीड : देशातील कोरोना संसर्ग आता मोठ्याप्रमाणावर पसरलेला आहे. अगदी ग्रामीण भागापर्यंत पोहचला आहे. सरकारने मेनी केले नसले तरी आयएमएसारख्या संघटनेने देशात कम्युनिटी स्प्रेड अर्थात समूह संसर्ग झाल्याचा दावा यापूर्वीच केला आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकार , आयसीएमआर सारखी संस्था अगदी कोरोनाग्रस्तांनाही होम आयसोलेशन अर्थात घरातच उपचारासाठी ठेवण्याचे पर्याय वापरू लागली आहे. ती काळाची गरजही आहे, मात्र देश अशा टप्प्यावर असताना बीड जिल्ह्यात आता संस्थात्मक क्वारंटाईन सक्तीचे करण्याची पावले उचलली जात आहेत. जी गोष्ट करा म्हणून तीन महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायती आणि सारेच ओरडत होते, ते प्रशासन आता कोरोना खेड्यापाड्यात करणार असेल तर यातून आरोग्य विभागाचा ताण वाढण्यापलीकडे काय साधणार हा प्रश्न आहे.
बीड जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाने आता परजिल्ह्यातून प्रवास करून येणारांना २८ दिवस संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्याचे आदेश काढले आहेत. यासाठी ११ तालुक्यात २२ केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी हाय रिस्क , लो रिस्क संपर्क आणि परजिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींना ठेवले जाणार आहे.प्रशासनाचा हेतू नक्कीच कोरोना संसर्ग रोखण्याचा आहे तरी आताची वेळ संस्थात्मक क्वारंटाईनची राहिलेली नाही. आता रुग्णांवर उपचारासाठी सारी शक्ती खर्च करण्याची गरज आहे.
राज्यात लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्प्यानंतर लोकांना लोकांना परमिटद्वारे इतर जिल्ह्यात प्रवासाची किंवा स्वजिल्ह्यात प्रवेशाची परवानगी देण्याचे धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वीकारल्यांनंतर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून लोक बीड जिल्ह्यात येत होते. यात ऊसतोड कामगार असतील किंवा पुण्यामुंबईला स्थिरावलेले चाकरमाने , त्यांनी गाव जवळ करने सुरु केल्यानंतर त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करावे अशी मागणी जोर धरू लागली होती. अनेक ग्रामपंचायतींनी तशी मागणी केली होती. मात्र जिल्हा प्रशासनाने त्यावेळी त्या मागणीकडे लक्ष दिले नाही , त्यामुळे बीड जिल्ह्यात कोरोनाने हात पाय पसरवले. बीड जिल्ह्यात जे काही रुग्ण आले ते थेट पुणे मुंबईहून आलेलेच. त्यानंतर औरंगाबाद हॉटस्पॉट झाले , तेथून आलेल्या व्यक्ती देखील कोरोना पॉझिटिव्ह निघू लागल्या आणि यातूनच बीड जिल्ह्यात कोरोना वाढला. आता जे रुग्ण सापडत आहेत, ते स्थानिक संपर्कातून सापडत आहेत. गेवराईसारख्या शहरात अँटिजन तपासणी केली तर हजारात २८ व्यक्ती पॉझिटिव्ह सापडत आहेत यावरूनच कोरोनाचा संसर्ग कोणत्या पातळीवर गेला आहे हे लक्षात येऊ शकते. जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी दर ६.२ % इतका झाला आहे . त्यामुळे आता खरी गरज सारी शक्ती उपचारावर खर्च करणे गरजेचे आहे. आजघडीला रुग्णांना बेड मिळणे अवघड झाले आहे, त्यांच्या उपचाराबद्दल तक्रारी आहेत, कोरोना वॉर्डात काम करायला मनुष्यबळ नाही. प्रशासनाने त्या ठिकाणी लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे सध्या आयसीएमआर , केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारेच होम आयसोलेशन च्या टप्प्यावर आलेले आहेत. या संस्थांमध्ये काम करणारे लोक साथ रोग आणि वैद्यक क्षेत्रातील तज्ञ असतात , मग त्यांच्या भूमिकांना छेद आता संस्थात्मक क्वारंटाईनच्या निर्णयातून प्रशासनाला काय साधणार आहे. 'केवळ अधिकार आहेत म्हणून ' असे स्वरूप या निर्णयाला येऊ नये इतकेच.
व्यवस्था लावायची कोणी ?
प्रशासनात केवळ आदेश काढून भागत नाही , तर त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते का नाही हे पाहावे लागते आणि अंमलबजाणी होतेय का हे देखील पाहावे लागते. हे आमचे मत नाही तर उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. आता २२ क्वारंटाईन सेंटरमध्ये किमान भौतिक सुविधा कोणी पुरवायच्या ? ज्यांना या सुविधा पूर्वेला प्रशासन सांगत आहे, त्या संस्थांकडे ते मनुष्यबळ आहे का ? त्या इमारतींमध्ये शौचालयाची , पाण्याची व्यवस्था किती आहे ? क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्तींच्या जेवणाचे काय ? नातेवाईक नसतील तर काय करायचे ? आणि नातेवाईक जर त्या व्यक्तींना भेटणारच असतील तर मग अलगीकरणाचा फायदा काय ? त्या ठिकाणी स्वच्छता करायला आरोग्य विभागाकडे किंवा नागरपालिकांकडे यंत्रणा काय आहे ?ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडे एखादी खोली असते, तिथे महिला आणि पुरुषांना एकत्र ठेवणार का ? ग्रामपंचायतींकडे किती कर्मचारी आहेत ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. मग केवळ आदेश काढून भागणार आहे का ? सुरवातीच्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांना काही दिवस ज्या ठिकाणी ठेवले होते, त्यावेळी सामाजिक संस्था पुढे आल्या त्यामुळे किमान त्यांच्या खाण्या पिण्याची व्यवस्था झाली, त्यावेळी सामाजिक संस्था पुढे आल्या नसत्या तर किती हाल झाले असते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आता तर कोरोनाग्रस्तांना वेळेवर जेवण मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत तिथे या लोकांचे काय करणार ? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा हेतू चांगला असला तरी वेळ चुकली आहे.
