मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून राज्यामध्ये सुरू असलेल्या चर्चेवर अखेर पडदा पडला असून राज्यात सर्वांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये १८ ते ४४ या वयोगटासाठी देखील मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याआधीच ४५ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लसीकरण केलं जात होतं. “राज्यात मोफत लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ कोटी व्हॅक्सिन विकत घ्यावे लागतील. त्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे”, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. दरम्यान, “राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे लसींच्या खरेदीसाठी राज्य सरकार तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या १ मे पासून राज्यात होणाऱ्या १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण मोफत करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आजपासूनच या लसीकरणाची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.
“साधारणपणे आपण ६ महिन्यांत हा लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी १२ कोटी डोस लागतील. त्यानुसार महिन्याला २ कोटी डोस द्यावे लागतील. ही राज्य शासनाची क्षमता आहे. १३ हजार संस्था आरोग्य विभागाच्या आहेत. त्यामुळे राज्यात रोज १३ लाख लसीकरण करता येऊ शकेल. महाराष्ट्र देशात सर्वात कमी लसी वाया जाण्याचं प्रमाण आहे. सध्या राज्यात १ टक्के लसी वाया जाण्याचं प्रमाण असून देशातल्या ६ टक्के या प्रमाणापेक्षा ते कमी आहे”, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
खरेदीसाठी देशात कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोनच लसी सध्या उपलब्ध आहेत. कोवॅक्सिननं या महिन्यात आणि पुढच्या महिन्यात १० लाख लसी द्यायचं सांगितलं आहे. कोविशिल्ड महिन्याला १ कोटी लसी देणार असल्याचं तोंडी स्वरूपात सांगितलं आहे. रशियाच्या स्पुटनिक लसीबाबत देखील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा आहे. योग्य दरात मिळाल्यास स्पुटनिक लसीचा देखील समावेश लसीकरण कार्यक्रमात करण्यात येईल. झायडस कॅडिला आणि जॉन्स अँड जॉन्सन या दोन लसी देखील ऑगस्ट महिन्यापर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे”, अशी देखील माहिती राजेश टोपेंनी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यात एकीकडे १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांना लस देण्याच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होत असताना अनेक ठिकाणी लसीचे डोस कमी पडत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे आता वाढणाऱ्या लसीच्या डोसची मागणी राज्य सरकार कशी पुरवणार? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील साधारणपणे ५ कोटी ७१ लाख लोकसंख्या असून त्यांना प्रत्येकी दोन या हिशोबाने राज्याला साधारण १२ कोटी डोसची आवश्यकता असेल. त्यानुसारच लसीकरणाचं नियोजन केलं जाईल.
