नगर: राज्यातील लसीच्या तुटवड्यावरून राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्यात आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही यात उडी घेतली आहे. हर्षवर्धन यांच्या वक्तव्याबद्दल आर्श्चय व्यक्त करून त्यांना टोला लगावला आहे आणि लसीच्या पुरवठ्यासंबंधी सल्लाही रोहित पवार यांनी दिला आहे.
रोहित पवार यांनी यासंबंधी एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे, ‘करोना बाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच सरकार निर्णय घेत असताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचं वक्तव्य ऐकून आश्चर्य वाटलं. लसीसंदर्भात राज्यातील विरोधक शांत असले तरी सरकारने वस्तुस्थिती मांडलीय. त्यामुळं राज्याला एकत्रच तीन-चार कोटी डोस उपलब्ध करून केंद्राने हा प्रश्न निकाली काढावा. नाहीतरी सध्या काही राज्यांत निवडणुका सुरू असल्याने त्या संपेपर्यंत तिथला करोना शांत बसला आहे. त्यामुळं तिथं लसीची तेवढी गरज नाही. तोपर्यंत तरी देशाचा मोठा आर्थिक डोलारा सांभाळत असलेल्या महाराष्ट्राला केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी लसींचा पूर्ण साठा पाठवून द्यावा.’
दरम्यान, करोनाचे राजकारण करू नये, असे आवाहन करणारी आणखी एक पोस्ट पवार यांनी लिहिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्यावर्षी पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा सर्वांनीच सहकार्य केलं. आज परिस्थिती गेल्या वर्षापेक्षाही गंभीर आहे. त्यामुळं या संकटाकडं राजकीय नजरेने न बघता राज्याच्या हिताच्या नजरेने पाहणं आवश्यक आहे. माझी विरोधी पक्षांनाही विनंती आहे की, आपल्या योग्य सूचनांची सरकारकडून दखल घेतली जाईल, पण केवळ राजकीय विरोध म्हणून सरकारला विरोध करू नये. उलट आज राज्याला पुरेशा लसींची गरज असल्याने त्या मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावं. आज राज्यात टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्य सरकार, प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रबोधनामुळे लसीसंदर्भातील गैरसमज दूर होऊन लोकांमध्ये लस घेण्याची मानसिकता तयार झालीय. त्यामुळं
महाराष्ट्र लसीकरणात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र तरीही राज्याला सध्या पुरेसे डोस मिळत नाहीत. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लोकांची मानसिकता लक्षात घेता लसीकरण वाढवण्यासाठी राज्याला पुरेशा लसींचा पुरवठा आवश्यक आहे. जेणेकरून लसीकरणाला वेग येऊन अर्थचक्र सुरळीत होण्यासाठीही त्याचा उपयोग होईल. केंद्र सरकारने याकडं लक्ष द्यावं.’
