कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशात टाळेबंदी लावावी लागली त्याला आता एक वर्ष होऊन गेले आहे. वर्षभरापूर्वी कोरोना नवीन होता. हा विषाणू काय करील, कसा वागेल, त्याच्यावर कसे नियंत्रण आणायचे याची कसलीच निश्चित अशी माहिती जगाकडे नव्हती . त्यामुळे त्यावेळी संसर्ग रोखने महत्वाचे होते, आणि त्यासाठी सर्वात हक्काचा उपाय म्हणून टाळेबंदीकडे पहिले गेले. अर्थात त्याही वेळी टाळेबंदी हा उपचाराचा भाग नाही किंवा उपाय देखील नाही यावर बऱ्यापैकी एकमत होते. मात्र या विषाणूचा सामना करायला सार्वजनिकच काय खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य व्यवस्था देखील तितकीशी सक्षम नाही आणि म्हणून व्यवस्था तयार करायला वेळ मिळावा म्हणून टाळेबंदी आहे, टाळेबंदीमुळे लोकांचा संपर्क कमी होईल आणि अर्थातच संसर्गाचा वेग मंदावेल , त्याकाळात अपेक्षित पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील असे सांगितले गेले होते, तसेच अपेक्षितही होते. त्यामुळे जनतेनेही मोठ्या प्रमाणावर अडचणी असतानाही ही टाळेबंदी स्वीकारली म्हणण्यापेक्षा सहन केली. सुरुवातीला काही दिवसांसाठी लावलेली टाळेबंदी केंद्र आणि राज्य सरकारे वाढवीत राहिले. त्यानंतर काही काळ सारे खुले करायचे आणि पुन्हा टाळेबंदी करायची असे प्रकार होत राहिले. प्रत्येकवेळी आता हा शेवटचा 'लॉकडाऊन ' असे सांगितले जायचे, मात्र आता वर्षभरानंतरही महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना लॉकडाऊनचाच पर्याय वापरावा लागतो याला काय म्हणायचे ?
मागच्या वर्षभरात सरकार म्हणून आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यात आपण कमी पडलो हाच याचा अर्थ आहे. टाळेबंदी हा उपाय नाही, पण व्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळावा, रुग्णांची संख्या वाढण्याचा वेग कमी करता यावा यासाठी सारे व्यवहार बंद करावे लागत असतील तर ते सरकारी व्यवस्थेचे अपयश आहे. आजचा कोरोना आणि एक वर्षांपूर्वीचा कोरोना यात मोठे अंतर आहे. आता या विषाणूची बऱ्यापैकी ओळख झालेली आहे. त्यावर कसा उपचार करायचा हे माहित झालेले आहे. कोरोनाचा मृत्यू दर देखील वर्षाच्या तुलनेत कमी झालेला आहे. याचा अर्थ कोरोनाचे गांभीर्य संपले आहे असे नाही, मात्र कोरोना संपणार नाही हे वास्तव आम्हाला मान्य करावे लागणार आहे आणि कोरोनासह जगायची तयारी करावी लागणार आहे. ही तयारी काय असते तर, ती म्हणजे आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे. आपल्याकडे कोरोनासाठी म्हणून आरोग्य सेवेत काही बदल झाले, काही ठिकाणी खाटांची संख्या तात्पुरती वाढविण्यात आली , मात्र कोरोनाचे आकडे कमी होताच , जत्रा संपल्यावर जसे पाल उठतात तशी बहुतांश केंद्रे बंद करण्यात आली. सेवेत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या. ज्या बीड जिल्ह्यात केवळ कोरोनासाठीच्या खाटांची संख्या पाच हजाराच्या पुढे निर्माण करण्यात आली होती , ती डिसेंबर जानेवारीत एक हजाराच्या आत आणण्यात आली होती, आणि मग त्यामुळेच रुग्णांची संख्या वाढली की आता काय करायचे असा प्रश्न आरोग्य विभागाला सतावू लागला.
मुळातच आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्याचे निर्देशांक फार कमी आहेत. आपण लोकसंख्येच्या तुलनेत किमान सुविधा निर्माण करू शकलेलो नाहीत,आणि त्यामुळे कोरोना प्रशासनाला छळत आहे. मात्र व्यवस्था सक्षम नाही म्हणून व्यवहार बंद ठेवणे किती दिवस चालणार आहे ? आज कदाचित प्रशासनाची ती मजबुरी असेलही, पण प्रशासनाला व्यवस्था सक्षम ठेवता आली नाही, म्हणून गोरगरिबांनाच नव्हे तर साऱ्या अर्थव्यवस्थेलाच वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे. हे कोणा एका जिल्ह्यासाठी नाही, तर राज्याच्या दृष्टीने हा चिंतनाचा विषय आहे. मात्र आपल्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देखील उठले सुटले ' नाहीतर लॉकडाऊन लावावा लागेल ' असे इशारे देण्यातच इतिकर्तव्यता मानतात , त्या राज्यात प्रशासनाला दोष कोणत्या तोंडाने द्यायचा ? जनता बेफिकीर नाही असे आम्हाला म्हणायचे नाही, मात्र जनता बेफिकीर आहे म्हणून सरकारने उठसूट लॉकडाऊनची भाषा करायची नसते . वर्षभरात आरोग्य व्यवस्था कायमस्वरूपी बळकट करता आली असती तर आज प्रत्येक जिल्ह्याला लॉक लावायची गरज पडली नसती. पण आपल्याला तात्पुरत्या मलमपट्टीमध्येच स्वारस्य आहे, कायमस्वरूपी इलाजावर बोलायची, प्रयत्न करायची सरकारची मानसिकताच नाही . आता कोरोनाच्या वर्षभरानंतरही अनेक जिल्ह्यांना कुलूप लावण्याची वेळ आलेली आहे, पण हे किती दिवस चालणार आहे? कोरोना विषाणूचा उद्रेक कधी संपणार हे कोणालाच माहित नाही.
असे विषाणू जेव्हा येतात त्यावेळी ते अनेक वर्ष राहतात, किंवा कायमस्वरूपी देखील राहतात असा इतिहास आहे, मग आता आपण कायम टाळेबंदीच्या सावटाखालीच राहायचे का ? आकडे वाढले, मृत्यू वाढले की भीतीच्या सावटाखाली आणि कायद्याच्या दंडुक्याखाली जनता अनेक गोष्टी निमूटपणे सहन करते , मात्र हे फार काळ चालत नसते. जनता सरकार निवडते ते प्रत्येकाचे आयुष्य विकसित व्हावे म्हणून, एकेक व्यवस्था आणखी सक्षम व्हावी म्हणून, चालू असलेले बंद करण्यासाठी नाही. मायबाप म्हणवणाऱ्या सरकारने याचा विचार करायला हवा.
