नवी दिल्ली : देशभर फास्ट टॅगची संपूर्ण अंमलबजावणी करून एका वर्षात टोल घेण्याची व्यवस्था रद्द केली जाईल, अशी घोषणाच केंद्रीय परिवहन व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत केलीय. सोबतच, जुन्या गाड्यांमध्ये मोफत जीपीएस सुविधा लावून देऊ, असंही त्यांनी म्हटलंय. यावेळी, देशात सुरू असलेल्या काही महामार्गांच्या कामकाजाची माहितीही गडकरींनी सभागृहाला दिली.
अमरोहाचे बसप खासदार कुंवर दानिश अली यांनी गढमुक्तेश्वरजवळील रस्त्यावर नगरपालिका हद्दीत टोल प्लाझाचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर, 'मागच्या सरकारमध्ये रस्ते प्रकल्पांच्या कंत्राटांमध्ये आणखी 'मलाई' टाकण्यासाठी शहराच्या सीमेवर असे अनेक टोल प्लाझा बांधले गेले आहेत. हे निश्चितच चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे' असं प्रत्यूत्तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी लोकसभेत दिलंय. 'आता टोल प्लाझा हटवण्यात आले तर रस्ते बनवणाऱ्या कंपन्या नुकसान भरपाई मागतील. परंतु, सरकारनं एका वर्षात सगळे टोल संपुष्टात आणण्याची योजना बनवली आहे', असंही गडकरींनी म्हटलं.
सोबतच, येत्या वर्षभरात सर्व टोल प्लाझा संपुष्टात आणण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकारचं काम सुरू आहे. येणाऱ्या काळात नागरिकांना टेक्नॉलॉजीच्या मदतीनं जेवढं रस्त्यावर चालणार तेवढा टोल भरावा लागेल, अशी घोषणाही नितीन गडकरींनी सभागृहात केलीय.
'टोल प्लाझा संपुष्टात आणण्याच्या योजनेत तुम्ही महामार्गावर जिथून चढाल तिथे जीपीएसच्या मदतीनं सीसीटीव्ही कॅमेरा तुमचा एक फोटो घेईल. तसंच जिथे महामार्गावरू बाहेर पडाल तिथेही एक फोटो घेतला जाईल. तुम्ही जेवढा प्रवास केला असेल तेवढ्याच अंतराचा टोल तुम्हाला भरावा लागेल' असंही नितीन गडकरींनी स्पष्ट केलंय.
पंजाबमधील ढिलवान-अटारी रस्त्याचं रुपांतर सहा लेनमध्ये करण्याचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. यावरही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिलंय. 'या रस्त्यावरचे ब्लॅक स्पॉट आणि अपघातांची शक्यता असणारे चार स्पॉट संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर सरकार दिल्ली-अमृतसर-कटरासाठी नवा एक्सप्रेस वे तयार करीत आहे, यामुळेही ढिलवान-अटारी रस्त्यावरील वाहतुकीची समस्या दूर होण्यास मदत होईल' असं नितीन गडकरींनी म्हटलंय.
'जम्मू ते श्रीनगरपर्यंत सरकार नवीन रस्ता बांधत आहे. यादरम्यान रामबन नजिक काही समस्या येत आहेत. कारण जुन्या कंपनीनं काम सोडलंय. आम्ही नव्या कंपनीसोबत काम सुरू केलं आहे. रामबनचं काम पुढच्या वर्षभरात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे' असंही नितीन गडकरींनी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलंय.
