मुंबई (दि. १२) —- : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्यात आला असून, यानुसार आता सदर योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काही कारणास्तव लाभ नाकारल्यास निवड सुचीतील प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवारांचा विचार करून निवड समिती त्यांना लाभ मिळवून देईल. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय कार्यासन अधिकारी चंद्रकांत वडे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना विशेष निवड प्रक्रियेद्वारे या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची देखील याच प्रकारची शिष्यवृत्ती योजना आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी दोन्हीही योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात परन्तु निवड झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो.
अशा वेळी बऱ्याचदा विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात. २००३-०४ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत लागू असलेल्या नियावलीनुसार राज्य सरकारच्या योजनेसाठी अंतिम निवड झालेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने ऐन वेळी अशा कारणांनी लाभ नाकारल्यास ती जागा रिक्त राहत असे, पर्यायाने प्रतीक्षा यादीतीतल उमेदवार देखील या लाभांपासून वंचित राहत असत.
२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात रिक्त झालेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड करावी अशी मागणी करत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु नियमावलीत तशी तरतूद नसल्याने न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले.
मात्र विद्यार्थ्यांच्या हित व मागणीचा विचार करत ना. धनंजय मुंडे यांनी सदर योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एखाद्या विद्यार्थ्याने अंतिम निवड झाल्यानंतर जर योजनेचा लाभ नाकारला तर त्याजागी निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारास गुणानुक्रमे या योजनेचा लाभ देण्यात येईल व योजनेचा कोटा १००% पूर्ण करण्यात येईल.
