बीड जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाची धडपड होती. मात्र जिल्ह्यात बाहेरून आलेले लोक कोरोनाग्रस्त आढळून येऊ लागल्यानंतर किमान हा संसर्ग जास्त पसरू नये, ग्रामीण भागात पोहोचू नये, याला सामूहिक संसर्गाचे स्वरूप येऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि एकंदरच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकारी असतील किंवा पोलीस आणि ग्रामविकास आणि आरोग्य विभाग, यातील सर्वच अधिकारी अक्षरशः रात्रंदिवस धडपड करून परिस्थितीनुसार निर्णय घेत आहेत. या धडपडीचे, प्रशासनाच्या सतर्कतेचे कौतुक केलेच पाहिजे. प्रशासनातील अधिकार्‍यांचा हेतू कोरोनावर नियंत्रण हाच आहे याबद्दलही कोणाच्याही मनात काही संशय नाही. आजघडीला कोरोनावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर सर्वांच्याच जगण्या-वागण्यावर मोठ्याप्रमाणावर निर्बंध आलेले आहेत. आजच्या तारखेत तरी काही प्रमाणात निर्बंध गरजेचे आहेत देखील . मात्र निर्बंध आणि जाच यामध्ये एक पुसटशी सीमारेषा असते. निर्बंध लावणार्‍या यंत्रणेने ही सीमारेषा  लक्षात घेणे गरजेचे असते. जो पर्यंत निर्बंध लावले आहेत असे वाटते तोपर्यंत त्याचे पालन होत असते , निर्बंध लावले आहेत असे वाटण्यापेक्षा ते लादले आहेत असे वाटायला सुरुवात झाली की मग मात्र ते निर्बंध जाचायला लागतात. आणि जे जाचते त्याचे पालन करणेअवघड जात असते. कायद्याचे देखील मूळ तत्व हेच आहे. कोणताही कायदा हा समाजासाठी असतो, समाज कायद्यासाठी नसतो. म्हणूनच जेव्हा कायदा किंवा निर्बंध काय , तयार होतात, लावले जातात , त्यावेळी सामाजिक परिस्थितीचा आणि मानसिकतेचा विचार करून त्याची व्यवहार्यता पहिली जाणे आवश्यक असते. कायदा करता याची खबरदारी घेतली जाते. त्यावर चर्चा होते. अगदी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील यापूर्वी अनेकदा पाळले जाणार नाहीत, किंवा बहुसंख्यांकांना पाळायला अवघड जातील असे नियम बनवू नयेत असे कार्यपालिकेला सुचविलेले आहे. त्यामुळेच आज आपत्तीच्या काळात देखील हे तत्व दुर्लक्षून चालणार नाही.
बीड जिल्ह्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासन झटत आहे. मात्र हे करताना काही निर्णयाबाबत विचार होणे गरजेचे आहे . उदाहरणार्थ बीड जिल्ह्यात आता लग्नासाठी केवळ 10 व्यक्तींनाच उपस्थित राहता येईल असे आदेश प्रशासनाने काढले आहेत. आपत्तीच्या काळात काहीही निर्णय घेण्याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला आहे असे मान्य केले तरी लग्न हा आपल्या समाजव्यवस्थेत एक सामाजिक संस्कार मानला गेला आहे. लग्न ही व्यक्तिगत गोष्ट मानण्याची भारतीय संस्कृती नाही. आता 10 लोकच लग्नाला बोलवायचे म्हटले तर वधू, वर , त्यांचे मामा , दोघांचे आई वडील आणि दोन पुरोहित , काझी किंवा  विधी करणारे व्यक्ती इतक्यातच हा आकडा पूर्ण होणार आहे, म्हणजे अगदी घरातील , कुटुंबातील जवळच्या , रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनादेखील लग्नाला उपस्थित राहता येणार नाही. हाच मुद्दा अडचणींचा ठरणार आहे . लग्न हा सामाजिक संस्कार आहे तसाच भावनिक देखील आहे, बरे काही काळ लग्न लांबवू म्हटले तरी ही परिस्थिती कधी आटोक्यात येईल हे सांगता येत नाही , त्यामुळे लग्नासंदर्भातचा  हा निर्णय पाळता यायला अडचणींचा ठरणार आहे. राज्यात सर्वत्र कोरोनाचे चित्र जवळपास सारखेच आहे. बीडच्या शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये बीडपेक्षा  जास्त रुग्ण आहेत, मात्र अद्याप तरी इतर कोणत्या जिल्ह्याने लग्नासाठी 10 लोकांची मर्यादा घातलेली नाही. राज्याच्या धोरणात देखील 50 लोकांची परवानगी आहे. विशेषम्हणजे ज्या जिल्हयांचे कोरोनाचे चित्र बीडपेक्षाही विदारक आहे, तेथेही 50 व्यक्तींना परवानगी आहे.त्यामुळे कोरोना संदर्भातील निर्णयांमध्ये तरी राज्याच्या धोरणाशी सुसंगत निर्णय असणे अपेक्षित आहे. एकदा सर्वत्र असेच आहे म्हटल्यावर किमान मानसिकता तरी तयार होते, मात्र मुळातच कोणताही निर्बंध व्यवहार्य आणि पाळता येण्यासारखा असला पाहिजे. अव्यवहार्य निर्णयामुळे अडचणी वाढतात . लग्नाच्या बाबतीत काही निर्बंधच घालायचे तर त्या ठिकाणी मास्क, सॅनिटायझर चा वापर, शारीरिक अंतराचे पालन यावर भर द्यायला पाहिजे, राज्य सरकार 50 लोकांना परवानगी देत असताना बीड जिल्ह्यात किमान दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येकी  10 लोकांना तरी परवानगी द्यायला काय हरकत आहे?
आणि कोणतेही निर्बंध घेताना ते समाजाच्या आरोग्यासाठी आहेत, मग सामाजिक सहमतीचा प्रयत्न जो इतर जिल्ह्यात होतो , तो बीड जिल्ह्यात होताना दिसत नाही. लॉकडाउनच्या संदर्भाने इतर जिल्ह्यात लोक प्रतिनिधी, व्यापारी, सामान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक होते, बीड जिल्ह्यात मध्यरात्री निर्णय जाहीर होतात, त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये प्रश्नाच्या निर्णयाबाबत एक भीतीचे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे, असे वातावरण कोणत्याही व्यवस्थेसाठी पोषक आणि व्यवहार्य नसते .