मुंबई : एकीकडे राज्यात करोनाबाधितांची संख्या पुन्हा एकदा वाढू लागली असताना दुसरीकडे विद्यार्थी आणि पालकांना परीक्षांची चिंता सतावू लागली आहे. कारण नियमित कॉलेज आणि लेक्चर ऑनलाईन होऊ शकले, पण परीक्षा ऑनलाईन होतील का? झाल्या तर कशा होणार? आणि ऑनलाईन नाही तर ऑफलाईन तरी कशी घेतली जाणार? असे अनेक प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांना पडले आहेत. शिवाय फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल हा ऐन परीक्षांचाच हंगाम असल्यामुळे आता शिक्षण विभागाला देखील करोनाच्या बदलत्या परिस्थितीमध्ये परीक्षांबाबत महत्त्वपूर्ण पावलं उचलणं आवश्यक होऊन बसलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दोन पद्धतींनी होणार परीक्षा, विद्यार्थ्यांनी ठरवावं!
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “राज्यात यंदा उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या परीक्षा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी घेतल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात संबंधित विद्यापीठांनी निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठाकडून हे दोन्ही पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे दोन्ही पर्याय ऐच्छिक असल्यामुळे परीक्षा ऑनलाईन द्यायची की ऑफलाईन, याचा निर्णय आता विद्यार्थ्यांनी घ्यायचा आहे”, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. तसेच, ऑफलाईन परीक्षेचा पर्याय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना करोनासंदर्भातल्या नियमांचं पालन करूनच परीक्षा देता येईल.
इंजिनिअरिंगचं काय?
दरम्यान, “इंजिनिअरिंग आणि पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या १०० टक्के ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या परीक्षांचं नियोजन केलं जाईल”, असं उदय सामंत म्हणाले. त्यामुळे राज्यातल्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेबाबतचा गोंधळ काहीसा कमी होण्यास मदत झाली आहे.
शालेय परीक्षांचा निर्णय अजूनही प्रलंबित
दरम्यान, या परीक्षांबाबत निर्णय झाला असला, तरी अद्याप शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घेतल्या जाणार? याविषयी अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यासंदर्भात देखील राज्य सरकार विचार करत असल्याची माहिती दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या यासंदर्भातल्या निर्णयाची प्रतीक्षा आता विद्यार्थी आणि पालकांना लागली आहे.
