काही दिवसांपूर्वी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांना उद्देशून ' ज्युडिशिअल सर्व्हंट ' असा उल्लेख केल्याचे प्रकरण आणखी विस्मृतीत गेलेले नाही तोच आता पुन्हा एकदा एका वकीलाने थेट सरन्यायाधिशांनाच 'तुम्ही या खुर्चीत बसण्याच्या योग्यतेचे नाही ' असे सुनावले आहे. या दोन्ही वक्तव्यांचे समर्थन करता येणार नाही आणि न्यायासनांचा सन्मान राखला जायलाच हवा हे खरे असले तरी देशाच्या न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च आसनाबद्दल त्याच व्यवस्थेचा घटक असलेल्या व्यक्तींमध्ये इतकी उद्विग्नता का येत आहे याचाही सर्वोच्च न्यायालयानेच गांभीर्याने विचार करायला हवा. कोणतीही व्यवस्था उभी राहायला अनेक पिढ्यांना खपावे लागते, त्यामुळे अशा अनेकांच्या परिश्रमातून उभारलेल्या संस्थेबद्दल संभ्रमाचे, वैतागाचें वातावरण निर्माण होणार नाही हे पाहण्याची जबादारी आज त्या आसनावर बसणारांचीच असते.
या देशातील ज्यांना कोणताही आधार नाही , ज्यांचा स्वतःचा आवाज नाही अशांचा आवाज, आधार म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. आजही, कितीही टीका , टिपण्णी आणि तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या तरी देशातील बहुतांश नागरिकांचा शेवटचा विश्वास न्यायव्यवस्थाच आहे. आपल्या देशात या न्यायव्यवस्थेला कायमच एक आदराचे स्थान देण्यात आलेले आहे आणि प्रत्येकाच्या मनात देखील तो आदर स्वयंस्फूर्तीने राहिलेला आहे. अगदी तालुका पातळीवरच्या न्यायालयापासून ते देशाच्या न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च आसन असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक पातळीवर सामान्य नागरिक अत्यंत विनम्र आणि आदराच्या भावनेतूनच वागत असतो. आपली न्यायव्यवस्था निरपेक्ष, तटस्थ असून ती आपल्याला न्याय देईलच असा विश्वास मागच्या अनेक दशकात आपल्या न्यायव्यवस्थेने जपला होता.
मात्र मागच्या काही काळात याच न्याय व्यवस्थेच्या संदर्भाने अनेक गंभीर प्रश्न अधून मधून निर्माण झाले आहेत, होत आहेत. या व्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या भ्रष्ट वर्तनाबद्दल नुकतेच ज्यांचे निधन झाले ते उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश करणनं यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावेळी त्यांनाच न्यायालयाच्या अवमानाची शिक्षा देऊन प्रकरण रफादफा करण्यात आले, मात्र नंतरच्या काळात एका न्यायाधीशाच्या घराला आग लागल्यावर ज्या नोटा जळत गेल्या, त्यावरून सामान्यांच्या मनात संशयाचा धूर निर्माण झालाच, तो कसा दूर होणार आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीशांवर केलेले आरोप असतील किंवा कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या वकिलांनी 'सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळण्याची खात्री नाही ' असे जाहीरपणे केलेले विधान असेल, काही दिवसांपूर्वी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांना उद्देशून ' ज्युडिशिअल सर्व्हंट ' असा केलेला उल्लेख असेल किंवा आता एका वकिलाने त्याच्या याचिकेवर १५ दिवसानंतर देखील काहीच प्रतिसाद न आल्याने थेट सरन्यायाधीशांच्या योग्यतेवर जाहीरपणे लावलेले प्रश्नचिन्ह असेल , ज्या व्यवस्थेबद्दलचा आदर कायम टिकून राहिलाच पाहिजे त्या व्यवस्थेबद्दल संताप, वैताग आणि उद्विग्नता निर्माण होत असल्याचेच निर्देशक आहे.
उशिरा दिलेला न्याय हा न्याय ठरत नाही हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्व आहे, मात्र अजूनही शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्या पक्ष फुटीच्या प्रकरणातला निर्णय होत नाही , महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील दाखल याचिकांवर ५ वर्षांनंतरही तारीख पे तारीखच सुरु असते, यात जिल्हापरिषदेचे एक टर्म संपल्याची परिस्थिती निर्माण होते, विशेष म्हणजे याच सुनावणी झाल्यानंतर पंधरा दिवस उलटूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर त्या सुनावणीच्या आदेश पाहायला मिळत नाहीत, हे झाले एक प्रकरण, पण असेच होणार असेल तर कोणाचीही उद्विग्नता न्यायिक दृष्ट्या चुकीची असली तरी मानसिकता म्हणून साहजिकच आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
न्यायव्यवस्था आणि न्यायासन यांचे स्थान जसे कोणत्याही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते, त्या आसनाला जो सर्वोच्च आदर दिला जात असतो, त्यावेळी त्या आसनाकडून देखील आपले वर्तन संशयातीत असले पाहिजे असे जनतेला वाटले पाहिजे ही जबादारी असते. न्याय दिला गेला असे सांगून भागत नसते तर प्रत्येकाला तसे वाटले पाहिजे आणि असे वाटण्याची परिस्थिती, वातावरण निर्माण करणे ही त्या न्यायासनाची जबादारी आहे. एकदा सर्वोच्च पातळीवरूनच ते तसे वातावरण तयार झाले तर साहजिकच त्याचे अभिसरण तालुका पातळीवर देखील होताच असते. न्यायालयाबद्दल, न्यायाधीशांबद्दल आणि एकूणच संपूर्ण व्यवस्थेबद्दल आदर असलाच पाहिजे, पण न्यायालयाच्या अनादराच्या कायद्याने तो टिकणार नाही तर हा आदर न्यायासनाला आपल्या कृतीतून मिळवावा, टिकवाव आणि वाढवावा लागेल. तसे व्हावे कारण ही व्यवस्थाच आजही सामान्यांचा आधार आहे आणि भविष्यातही.

