बीड दि. १५ (प्रतिनिधी) : राज्याच्या बहुतांश भागातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळत असताना विमा कंपन्या त्याला अधिकच अडचणीत आणू पाहत असल्याचे चित्र बीड जिल्ह्यात आहे. राज्यातील पशुधनाचा विमा उतरवून पशुधन विमासंरक्षित केले जावे यासाठी राज्य शासनाने केंद्राच्या मदतीने पशुधन विमा योजना सुरु केली आहे. यासाठी अग्रीकल्चर इन्शुअरन्स कंपनीला कंत्राट देखील देण्यात आले आहे. मात्र आता वेगवेगळी कारणे दाखवत पशुधनाचा विमा उतरवायला कंपनी टाळाटाळ करत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाला आहे.
राज्यातील पशुधनाला विमा संरक्षित करून पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकारने पशुधन विमा योजना सुरु केली आहे. यात केंद्र , राज्य आणि शेतकरी असा विमा हिस्सा देखील निश्चित करण्यात आला असून पशुपालक अथवा शेतकऱ्याला केवळ १५ % प्रिमिअम भरवा लागणार आहे. यात दुधाळ जनावरे, गाई, म्हैस, बैल, रेडे , शेळी, मेंदी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसात सदर योजनेचे कंत्राट मिळालेली अग्रीकल्चर इन्शुअरन्स कंपनी पशुधनाचा विमा उतरवायला टाळाटाळ करत असल्याचे किंवा नकार देत असल्याचे चित्र आहे. एका शेतकऱ्याने आपल्या बैलाचा विमा उतरविण्यासाठी कंपनीकडे अर्ज केला होता, मात्र कंपनीने त्याचा विमा घेतला नाही, त्यानंतर काही दिवसातच सर्पदंशाने त्या बैलाचा मृत्यू झाला. कंपनीने वेळेत विमा उतरवून घेतला असता तर आज त्या शेतकऱ्याला विमा संरक्षणाचा फायदा झाला असता. असे अनेक प्रकार घडत आहेत.पशुधन विमा योजनेच्या शासन आदेशात कोणत्याही एका जातीच्या पशुधनाचा उल्लेख नाही, मात्र विमा कंपनी हटकून अमुक जातीच्या पशुधनाचाच हट्ट करत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले पशुधन विमा संरक्षित करणे अवघड होऊ लागले आहे.
अधिजकारी म्हणतात निधीची चणचण
एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी जगविण्यासाठी , पशुधन जगविण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचे निर्देश असतानाच पशुधन विमा योजनेत राज्याचा हिस्सा देण्यासाठी निधीची चणचण आहे, त्यामुळे देखील विमा कंपनी पशुधनाचा विमा उतरविण्यात हात आखडता घेत असल्याचे पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत.

