महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) शेती, दिव्यांग कल्याण, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीची विशेष भेट म्हणून पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १२ प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे:
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत: राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील जवळपास दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम (अग्रीम) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना ही रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल.
२. पुण्यात 'भारत मंडपम'च्या धर्तीवर भव्य प्रदर्शन केंद्र:दिल्लीच्या 'भारत मंडपम'प्रमाणेच एक राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र पुण्याच्या लोहगाव येथे उभारले जाणार आहे. यासाठी पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात असलेल्या खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल केला जाईल.
३. दिव्यांग कल्याणासाठी १ टक्का राखीव निधी:दिव्यांगांच्या पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) एक टक्का निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्यांच्यासाठी सुविधा निर्माण करणे सोपे होईल.
४. जलसंपदा विभागाच्या नव्या आकृतीबंधाला मंजुरी:जलसंपदा विभागाच्या ३९,७२२ पदांच्या नवीन पदरचनेला मान्यता मिळाली आहे. वाढत्या सिंचन क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी १,४५० सिंचन शाखा कार्यालये उभारली जातील आणि काही पदांचे विलीनीकरण करून 'सिंचन सहाय्यक' हा नवा संवर्ग तयार केला जाईल.
५. बजाज ऑटोला ई-वाहन निर्मितीसाठी अनुदान:इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने बजाज ऑटो लिमिटेडला ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याचे निश्चित केले आहे.
६. चिपी विमानसेवेसाठी १०० टक्के व्हीजीएफ:नवी मुंबई-चिपी आणि चिपी-नवी मुंबई या हवाई मार्गांवरील विमानसेवा सुरळीत चालवण्यासाठी आणि कंपन्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) मंजूर करण्यात आला आहे.
७. मातोश्री शेत-पाणंद रस्ते योजनेला जिल्हास्तरीय दर्जा: 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना' आता जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबवली जाणार असून, याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडवण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत.
८. लातूरमधील सहकारी सूतगिरणीला मदत: लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला सरकारी अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
९. जिल्हा परिषदांत आता एकच प्रशासकीय संवर्ग: झेडपीमधील लिपिकवर्गीय गटातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (S-13) आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (S-14) या दोन पदांचे एकत्रीकरण करून आता केवळ 'सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (S-14)' हा एकच संवर्ग राहील.
१०. एमआयडीसीसाठी धुळ्यात २८९ हेक्टर जमीन: औद्योगिक विस्ताराला गती देण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन एमआयडीसीकडे (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) हस्तांतरित केली जाणार आहे.
११. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) धोरणात सुधारणा:** राज्याच्या पीपीपी धोरणात बदल करून प्रकल्पांचे नियोजन, निविदा प्रक्रिया आणि बोली प्रक्रियांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणली जाईल.
१२. तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात बदल: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (BATU) अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटवण्याचे अधिकार आता थेट कुलपतींना देण्यात आले आहेत.
