बीड : प्रजापत्र नेटवर्क 

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात पाव टक्क्याची (०.२५%) वाढ केल्याने बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहे. जवळपास चार वर्षांनंतर (फेब्रुवारी २०२३ नंतर) आरबीआयने रेपो दर ५.२५% वरून ५.५०% पर्यंत वाढवला आहे. यामुळे बँकांकडून मिळणारा निधी महाग झाल्याने आता गृहकर्ज, कृषी कर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यावसायिक कर्जांचे हप्ते (EMI) वाढणार आहेत.

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज, ७ ऑक्टोबर रोजी 'मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी'च्या (MPC) बैठकीनंतर या नव्या व्याजदरांची घोषणा केली.

बीड आणि मराठवाड्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचे थेट परिणाम:

शेतकरी आणि कृषी कर्जे: बीड जिल्हा हा प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला आता ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, शेती अवजारे आणि इतर कृषी कर्जांसाठी बँकांना अधिक व्याज मोजावे लागेल.

मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न महागणार: बीड, अंबेजोगाई, परळी, माजलगाव आणि गेवराई यांसारख्या शहरांमध्ये स्वतःचे घर किंवा चारचाकी घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना या दरवाढीचा थेट फटका बसेल. ज्यांचे कर्ज आधीच सुरू आहे (फ्लोटिंग रेट), त्यांचा ईएमआय (EMI) वाढेल किंवा बँका त्यांच्या कर्जाचा कालावधी वाढवतील. नवीन कर्जदारांसाठी बँकेचे निकषही काहीसे कडक होऊ शकतात.

स्थानिक व्यापार व उद्योगांवर ताण: मराठवाड्यातील कापूस जिनिंग, डाळ मिल आणि बीडमधील स्थानिक छोटे-मोठे व्यापारी यांना व्यवसायातील खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) मिळणारे कर्ज आता महाग होईल. यामुळे छोट्या उद्योजकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

महागाई नियंत्रणासाठी आरबीआयचे पाऊल

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे अन्नधान्याची महागाई (विशेषतः मराठवाड्यासारख्या कोरडवाहू पट्ट्यात) वाढण्याचा धोका असल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

महागाईचा अंदाज: २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ५.०% वरून ५.२% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

जीडीपी (GDP) वाढ: याच कालावधीसाठी देशाच्या आर्थिक विकास दराचा (GDP) अंदाज ६.७% वरून वाढवून ७.१% करण्यात आला आहे.

तूर्त व्याजदर घटण्याची शक्यता मावळली

आरबीआयने आपले धोरण बदलून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (मोजमाप करून केलेली कडक अंमलबजावणी) असे केले आहे. कोटक महिंद्रा बँक आणि डीबीएस बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हेच सध्या सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे, नजीकच्या काळात बीडकरांना किंवा मराठवाड्यातील कर्जदारांना व्याजदर कपातीचा कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. परिस्थितीनुसार, आगामी काळात व्याजदर स्थिर राहतील किंवा त्यात आणखी वाढ होईल.

रेपो रेट म्हणजे काय? (थोडक्यात)

रेपो दर हा तो दर असतो ज्या दराने RBI बँकांना अल्प मुदतीसाठी कर्ज देते. हा दर वाढल्याने बँकांना मिळणारा निधी महाग होतो आणि परिणामी बँका सामान्य ग्राहकांचे कर्ज महाग करतात. १९१७ मध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेत बँकांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने पहिल्यांदा ही 'रेपो' प्रणाली सुरू केली होती, जी आज अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह नियंत्रित करण्याचे प्रमुख साधन बनली आहे.