बीड: बीड जिल्हा कारागृहात सध्या बेकायदेशीर कारभाराचा सुळसुळाट झाला असून, हे कारागृह गुन्हेगारांसाठी जणू एक सुरक्षित नंदनवनच बनले आहे. तुरुंगात बसूनच कैदी बाहेरील निष्पाप लोकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याचे कट रचत असल्याची अत्यंत धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. कारागृहातील या ढासळलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर तीव्र संताप व्यक्त करत, खासदार बजरंग सोनवणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कारागृह अधीक्षकांसह सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी खा. सोनवणे यांनी अपर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह महानिरीक्षकांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
१ ऑक्टोबर रोजी समोर आलेल्या एका कथित कॉल रेकॉर्डिंगमुळे बीड कारागृहातील हा सर्व कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या ऑडिओ क्लिपमध्ये, कारागृहात बंदिस्त असलेला आरोपी वाल्मीक कराड हा चक्क आतून मोबाईलवरून बाहेरील व्यक्तींशी संपर्क साधत असल्याचे उघड झाले आहे. तो निष्पाप लोकांना खोट्या केसेसमध्ये गोवण्यासाठी कट रचत असून, विलास घुले यांचा मृतदेह पोलीस ठाण्याबाहेर ठेवून तिथे तणावाची परिस्थिती निर्माण करण्याच्या सूचना देत असल्याचे या संभाषणातून ऐकू आले. पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला वेठीस धरण्याच्या या धमक्यांमुळे कारागृहातील सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुरुंगातून असे संघटित गुन्हेगारी कट रचले जाणे, हे समाजाच्या आणि सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत घातक असल्याचे खा. सोनवणे यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, कैद्यांकडून होत असलेला मोबाईलचा वापर आणि बाहेरील जगाशी त्यांचा असलेला संपर्क याविषयी खा. सोनवणे यांनी यापूर्वी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच पत्र लिहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, कारागृह प्रशासनाने त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली. प्रशासनाच्या याच हलगर्जीपणामुळे आणि कारवाई न करण्याच्या भूमिकेमुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढले आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नसून, सुरक्षेच्या नियमांचे आणि कर्तव्याचे मोठे उल्लंघन असल्याचे खासदार सोनवणे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या बीड जिल्हा कारागृह अधीक्षकांसह सर्व दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल लेखी स्वरूपात सादर करावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. आता या गंभीर प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून कशी दखल घेतली जाते आणि प्रशासनाकडून काय कारवाई होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
