बीड दि.२० (प्रतिनिधी)-बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांमध्ये कुरबुरी असतानाच जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित करावयाच्या जागा देखील रिक्त आहेत.सध्या नियोजन समितीवर पालकमंत्री आणि विधिमंडळ सदस्यांमधून भरवायचा दोन जागा इतक्याच भरलेल्या असल्याने मित्रपक्षांसह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना देखील 'नियोजन'वर जाण्याची प्रतिक्षाच करावी लागत आहे.
राज्यातले सध्याचे सरकार सत्तारूढ होऊन आता दीड वर्ष उलटले आहे.या काळात राज्य पातळीवरून महामंडळावरील नियुक्त्या रखडलेल्या असतानाच बीडसारख्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीवरील नियुक्त्या देखील झालेल्या नाहीत.नियोजन समितीवर 'नियोजनाचे' विशेष ज्ञान असलेल्या १२ व्यक्तींची नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून केली जाते.यात साधारणतः सत्ताधारी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना सामावून घेतले जाते असा आजवरचा इतिहास आहे. इतर बहुतांश जिल्ह्यात अशा नियुक्त्या झालेल्या आहेत,मात्र बीड जिल्ह्यात अद्यापही या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.त्यामुळे कार्यकर्त्यांना नियोजन समितीवर जाण्यासाठी अजूनही प्रतिक्षाच करावी लागते.
आमदार, खासदार विशेष निमंत्रित
जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्ह्यातील संसद आणि विधानमंडळ सदस्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आलेले असते,मात्र त्यांची परिस्थिती 'निमंत्रितांसारखीच' असते.त्यांना प्रसंगी आवश्यकता पडल्यास मतदानाचा अधिकार नसतो.जिल्ह्यातील विधानमंडळ आणि संसद सदस्यांमधून दोघांची समितीवर 'नियुक्ती' केली जाते.सध्या बीड जिल्ह्यात आ.नमिता मुंदडा आणि आ. विजयसिंह पंडित यांची नियुक्ती झालेली आहे.
शहरी, ग्रामीणच्या जागा रिक्त
जिल्हा नियोजन समितीवर किमान ८० % जागा निवडणुकीद्वारे भरल्या जातात.यात ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र आणि शहरी निर्वाचन क्षेत्र असे सदस्य निवडले जातात.यात जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने सध्या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रात मतदारच नाहीत,मात्र नगरपालिका आणि नगर पंचायतींचे सदस्य मतदार असलेल्या शहरी निर्वाचन क्षेत्राची देखील निवडणूक लागलेली नाही.जिल्हा नियोजन समितीची यापूर्वीची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्यामुळे आता नियोजन समितीवर निवडणून आलेले कोणीच नाहीत.
प्रशासनाच्या हाती मदार
निवडून आलेले सदस्य नाहीत, नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्या नाहीत,लोकप्रतिनिधी विशेष निमंत्रित आहेत.त्यामुळे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्री नियोजन समितीच्या अध्यक्ष असल्या तरी सदस्य सचिव असलेले जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी आणि इतर अशा प्रशासकीय व्यक्तींच्याच हाती नियोजनाची दोरी आहे.
