दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि महिलावर्गाच्यादृष्टीने गेमचेंजर  ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये कधी मिळणार, असा सवाल अनेकदा विचारला जातो. महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेचे (Ladki Bahin Scheme) पैसे १५०० रुपयांवरुन २१०० करण्याचे सूतोवाच केले होते. यासंदर्भात आता केंद्रीय पातळीवर एक महत्त्वाची घडामोडी घडली आहे.  
   लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या रकमेची वेळोवेळी समीक्षा करण्याची गरज आहे. महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास ती रोख रक्कम वाढवली पाहिजे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या (EAC PM) एका शोधनिबंधात हे सुचवण्यात आले आहे. EAC PM ने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील 'माझी लाडकी बहीण योजना' आणि ओडिशातील 'सुभद्रा योजनेचा' अभ्यास करण्यात आला आहे. 'या योजनांमुळे महिलांची बचत वाढली, घरगुती खर्चात मदत झाली आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारली' असे या अहवालात म्हटले आहे. रोख मदतीसोबत महिलांना डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास आणि स्वयं सहायता गट यांच्याशीही जोडले जावे, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकतील, असेही अहवालात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील महिलांच्या बँक खात्यात सरासरी शिल्लक ८४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महिलांच्या महिन्याच्या खर्चात वाढ झाली असून महाराष्ट्रात त्यात ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या खर्चात आरोग्य, शिक्षण आणि रोजच्या गरजांच्या अनुषंगाने खर्च होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या योजनेचा फायदा सगळ्या कुटुंबाला झाला असून कुटुंबातील इतर सदस्यांची बचत वाढली आहे तर खर्च कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.