बीड दि.६ (प्रतिनिधी): बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल कथित भूसंपादन लवाद मावेजा घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या निलंबित सनदी अधिकारी अविनाश पाठकच्या वतीने उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना वादग्रस्त लवाद मावेजा आदेश आपलेच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, तसेच ते सर्व आदेश नियमांमध्येच आणि कायद्याने असलेल्या अधिकारातच पारित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता ९ जुलै रोजी होणार आहे.
कथित भूसंपादन लवाद मावेजा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या निलंबित सनदी अधिकारी अविनाश पाठकने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतलेली आहे. त्या जामीन अर्जावर सोमवारी (दि. ६) न्या. अभय वाघवसे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अविनाश पाठक यांच्या वतीने सिनिअर कौन्सिल राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. जे लवादाचे आदेश पोलीस वादग्रस्त म्हणत आहेत, त्यात काहीही नियमबाह्य नाही. ते सर्व आदेश जिल्हाधिकारी म्हणून लवादाच्या प्रमुख या नात्याने लवाद कायद्यातील तरतुदीनुसारच पारित करण्यात आले आहेत. ते सर्व आदेश आपण त्या पदावर असतानाच पारित केले. या प्रकरणात रोजनामा लिहण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाही, ते संबंधित शाखेच्या कारकुनांकडून ठेवले जातात, त्यामुळे रोजनामे आहेत का नाही याबद्दल आपण भाष्य करू शकत नाही. मात्र सर्व आदेश नियमाप्रमाणे काढण्यात आलेले आहेत असा दावा यावेळी देशमुख यांनी केला. तसेच एका सनदी अधिकाऱ्याला पहाटे उठवून अटक करण्यासारखी काय घाई पोलिसांना झाली होती असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी गुरुवार (दि. ९) रोजी होणार सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे युक्तिवाद करणार आहेत.