बीड-बीडच्या पोलीस अधीक्षकांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर अवघ्या दिड वर्षात तब्बल ९३ लाखांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर आता या साऱ्या प्रकरणात प्रशासकीय मनमानीचा आणि त्यासाठी पोलीस कल्याण निधीसह शासनाच्या प्रचलित नियमांना देखील बगल दिल्याचे किंवा फाट्यावर मारल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.
बीडच्या एसपी निवासस्थानाची दुरुस्ती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रस्तावावर,त्यांच्याच प्रशासकीय मान्यतेने आणि त्यांच्याच निधीतून झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केल्यानंतर आता पोलीस कल्याणचा निधी वापरताना या दुरुस्तीसाठी साऱ्याच नियमांना बायपास करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
'पोलीस कल्याण'चा निधी कर्मचाऱ्यांसह पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठीच
एसपी निवासस्थानाच्या दुरुस्तीची सारी कामे २०५५- १०६८ या लेखाशिर्षांखाली करण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. हे लेखाशीर्षय पोलीस विभागाचे असून उप लेखाशीर्ष हे किरकोळ बांधकामे,पोलीस कल्याण आणि इतर सेवा यासाठी आहे.पोलीस कल्याण निधीचे जिल्ह्याचे प्रमुख जरी पोलीस अधीक्षक असले तरी कोणत्याही बाबीवर खर्च करण्याच्या त्यांच्या वित्तीय मर्यादा ५ लाख इतक्या आहेत,तसेच पोलीस कल्याण निधीचा वापर पोलीस कर्मचारी आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंतच करणे अपेक्षित आहे.सध्या लागू असलेल्या पोलीस कल्याण नियमावलीत तसा स्पष्ट उल्लेख आहे.मग या ठिकाणी लाखोंचा खर्च जर पोलीस कल्याण निधीतून झाला असेल तर वित्तीय अधिकार मर्यादेचे काय झाले? आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसुविधांसाठी हा निधी वापरणे योग्य आहे का ? हे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.
कामाचे तुकडे पडण्यावर स्पष्ट बंदी
ई-निविदा आणि इतर बाबींमधून वाचण्यासाठी एकाच कामाचे अनेक तुकडे पडण्याची पद्धत रूढ झाल्यानंतर अशा प्रकाराने कामाचे तुकडे पाडण्यावर शासनाने स्पष्ट बंदी घातलेली आहे.यासंदर्भातील अनेक परिपत्रके काढण्यात आली आहेत.असे असताना काम कोणत्याही निधीतून झाले असले तरी एकाच निवासस्थान दुरुस्तीसाठी दीड वर्षात तब्बल १२ कार्यारंभ आदेश वेगवेगळ्या संस्थांच्या नावाने देण्यात आले.हा प्रकार सरळ-सरळ कामाचे तुकडे पाडण्याचा आहे.मग याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विरोध केला नाही का ? शासनाचे प्रचलित नियम फाट्यावर मारण्याची इतकी काय 'आपत्कालीन परिस्थिती' निर्माण झाली होती याचेही उत्तर जिल्ह्यातील जनतेला मिळायला हवे.
एसपी कार्यालयाचे मौन
हा प्रकार समोर आल्यापासून हा सारा प्रकार एसपी कार्यालयाभोवती फिरत आहे.यावरून सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन करत असताना सार्वजनिक व बांधकाम विभागाने स्पष्टपणे संपूर्ण प्रकरणाचा चेंडू पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे टोलवला आहे. इतर प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीत प्रेसनोट काढणारे किंवा थेट कॅमेऱ्यासमोर येणारे पोलीस अधीक्षक कार्यालय या 'प्रशासकीय नैतिकतेच्या' प्रश्नांवर मात्र मौन पाळून आहे.
