बीड : पीक विमा योजनेत गाव हा घटक समजण्यात यावा जेणेकरून पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिल्ने सोपे जाईल अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र यात महाराष्ट्र सरकारनेच जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे समोर आले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या लोक लेखा समितीच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. २०१५-१६ मध्ये लोकलेखा समितीने गाव हा घटक जाहीर करण्याची शिफारस केली होती, मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे लोकलेखा समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे.
पीकविमा योजनेसाठी सध्या महाराष्ट्रात मंडळ हा घटक गृहीत धरला जातो. याचा अर्थ नुकसानभरपीचे दावे निपटारा करण्यासाठी त्या मंडळातील पाऊस आणि पीक परिस्थिती याचा विचार केला जातो. प्रत्यक्षात एका गावठी सध्या पावसाचे आणि पीक परिस्थितीचे चित्र एकसमान नाही. त्यामुळे मंडळातील काही गावात परिस्थिती चांगली असेल तर इतर काही गावांमध्ये नुकसान होऊन देखील त्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे पीक विमा योजनेसाठी गाव हा घटक गृहीत धरावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
विशेष म्हणजे राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने आपल्या ३९ व्या अहवालात तशी शिफारस देखील होती.  हा अहवाल राज्य विधिमंडळाला २०१५-१६ मध्ये असादर करण्यात आला होता. मात्र अशी शिफारस असताना देखील तत्कालीन फडणवीस सरकारने यासंदर्भात कोणतीच पावले उचलली नाहीत. राज्य सरकारने  या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचे आता पुन्हा एकदा समोर आले आहे. राज्याच्या महालेखाकारांनी लोकलेखासमितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी काढलेल्या पत्रावरून ही बाब समोर आली आहे. आता ठाकरे सरकार तरी त्याची अंमलबजावणी करणार का हा प्रश्न आहे.