प्रशासन असतील किंवा पोलीस, या व्यवस्था सामान्यांना न्याय देण्यासाठी असतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा असेल किंवा भारतीय पोलीस सेवा यांच्याकडे पोलादी चौकट म्हणून पाहिले जायचे, मात्र काळाच्या ओघात यातील पोलाद केव्हाच निघून गेले आहे आणि आता उरलेली चौकट कायं सत्तेतील 'गॉडफादर ' शोधात त्याच्यासमोर झुकताना दिसत आहे. सत्तेतल्या कोणाला तरी एकाला पकडायचे आणि मग इतरांची कोणाचीच , मग ते मंत्री असो लोकप्रतिनिधी असो वा आणखी कोणी , त्यांची पर्वाच करायची नाही ही मानसिकता मागच्या काळात पोलीस, प्रशासन आणि जवळपास सर्वच व्यवस्थांमध्ये वाढली आहे. जिल्हापरिषद पदाधिकारी निवडणुकीत साताऱ्यामध्ये जे काही घडले ते या एककल्ली मानसिकतेचेच फळ आहे आणि व्यवस्थांची, व्यवस्थेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांची असली एककल्ली मानसिकता लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे.
सातारा जिल्हापरिषद पदाधिकारी निवडणुकीवरून जो काही राडा घडला तो महाराष्ट्राच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच घडला असावा. पोलीस एखाद्या मंत्र्याला आणि आमदारांना धक्काबुक्की करतात , मंत्र्यांचे रक्त निघेपर्यंत त्यांना ओढले जाते हे सारे महाराष्ट्र पहिल्यांदाच पाहत आहे. ते मंत्री कोण किंवा कोणत्या पक्षाचे आहेत , हे या ठिकाणी महत्वाचे नाही, मात्र राज्याच्या मंत्र्याला आणि लोकप्रतिनिधींना अशी वागणूक देण्याची मानसिकता पोलिसांममध्ये येते हे फार गंभीर आहे. जिल्हापरिषद पदाधिकारी निवडणुकीच्या वेळी मंत्री जर खरोखर नियम तोडून त्या ठिकाणी घुसत असतील तर त्यांना रोखण्यासाठी वेगळे मार्ग देखील वापरता आले असते, मात्र पक्षाचा व्हीप बजाववण्यासाठी जाण्याचा त्यांचा अधिकार ते बजावत असताना पोलिसांनी हा राडा केल्याचे समोर येत आहे. साताऱ्यात शंभूराजे देसाई यांच्यासोबत असे काही वागून शेवटी फायदा कोणाचा होणार होता तर तो भाजपचा , मग त्यासाठीच व्यवस्था असले काही वागल्या का ? असा प्रश्न कोणाला पडणार असेल तर त्यात गैर ते काय ?
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण भारतीय पोलीस सेवा , भारतीय प्रशासन सेवा अशा सेवांचे संवर्ग स्वीकारले, त्यावेळी या सेवांना पोलादी चौकट मानले जायचे. सरकारने धोरण ठरवायचे आणि त्या धोरणातून सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या व्यवस्थांवर होती. आणीबाणीच्या काळ्या या पोलादी चौकटीला तडे गेले आणि या व्यवस्था सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत असलेल्या पाहायला मिळाल्या. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे नुकसान देखील मोठे झाले. आता तर चौकट भंगलिच पण त्यातील पोलाद देखील केवघीच हरवले असल्याचे चित्र आहे. या साऱ्या व्यवस्थांचा भाग असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे पाय देखील मातीचेच आहेत हे एव्हाना देशाने ओळखले आहे. मात्र मागच्या काळात या व्यवस्था ज्या एककल्ली पद्धतीने वागत आहेत, ते फार गंभीर आहे.
पूर्वी किमान सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर व्यवस्था काम करायच्या , आता सत्तेत अनेक पक्ष असतील, त्यातल्या कोणासाठी आपलायला काम करायचे हे ठरवून तसे काम करताना या व्यवस्था दिसत आहेत. साताऱ्यात जे घडले ते केवळ एक प्रकरण नाही, मंत्र्यांना थेट धक्काबुक्की झाली आणि सभागृहापर्यंत विषय गेला त्यामुळे त्याची किमान चर्चा तरी झाली, पण राज्यात सगळीकडे कमी अधिक फरकाने हेच सुरु आहे. सत्तेतल्या कोणाला तरी एकाला 'गॉडफादर ' मानायचे आणि मग ते गॉडफादर सांगतील तेव्हढेच आणि तसेच करायचे, इतरांना मग खिजगणतीत देखील घ्यायचे नाही, ही मानसिकता महाराष्ट्रात सर्वदूर निर्माण झालेली आहे. अगदी बीडपासून मुंबईपर्यंत याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतील. सत्तेतल्या एकाला खुश करून त्याच्या मागेपुढे करत राहिले की मग इतर लोकप्रतिनिधींना विचारले नाही तरी चालते अशी मानसिकता प्रशासन, पोलीस या व्य्वस्थानी करून घेतली आहे. सत्तेतले त्यांचे गॉडफादर देखील त्यांना हे चुकीचे आहे असे सांगत नाहीत. त्यांना केवळ आपल्याच इशाऱ्यावर सारे कसे काम करतात यात आनंद मिळतो, मात्र यातून काळ डोकावत चालला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोक सर्वोच्च आहेत आणि म्हणूनच त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी देखील तितकेच महत्वाचे आहेत, त्यांचा सन्मान , पक्षीय भेदापलीकडे जाऊन राखला जायलाच हवा. शेवटी अधिकरी बदलत असतात, मात्र लोकांना उत्तर द्यायचे असते ते लोकप्रतिनिधींना . त्यामुळे त्यांच्या मतांना सूचनांना किंमतच द्यायची नाही ही मानसिकता उपयोगाची नाही. जनतेची देखील एखादा अधिकारी लोकप्रतिनिधींना उलटे सुलटे बोलतो, त्याचे कौतुक करण्याची मानसिकता शेवटी आज ना उद्या लोकशाही व्यवस्थेला घातक आहे. जेथे काही चुकत असेल तेथे नकार देण्याचा अधिकार व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना आहेच, मात्र हा नकार देताना भाषा कोणती वापरायची आणि कृती कशी करायची, याच्या मर्यादांचे काय ? केवळ कोना एकाला खुश करण्यासाठी, त्याच्या खुशमस्करीसाठी इतरांचा अवमान करण्याची मानसिकता आज ना उद्या लोकशाही व्यवस्था बुडवेल.
