बीड दि.३१ (प्रतिनिधी)-पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत व महसूल प्रशासनाच्या कर्तव्यकठोर भूमिकेमुळे बीड जिल्ह्यात वाळूच्या तस्करीवर प्रचंड निर्बंध आले आहेत.वाळू मिळत नसल्याने गोरगरिबांची बांधकामे वर्षांपासून बंद आहेत.तर दुसरीकडे मात्र पोलिसांचे निवासस्थाने,कार्यालय,सरकारी कार्यालयाच्या कामासोबतच आता पोलिसांच्या संरक्षण भिंतीच्या कामासाठीही वाळूचे ढिगाऱ्यावर ढिगारे सर्रासपणे लागत असल्याचे चित्र बीडमध्ये पहायला मिळतेय.बीड शहरात असेल किंवा जिल्ह्याच्या अनेक भागात वाळू मिळणे तर लांबच पण बघायला ही दिसत नसताना शासकीय कार्यालय आणि निवासस्थानांसाठी मात्र वाळूचे ढिगारे साचल्याने ही वाळू आली कोठून हा प्रश्न निर्माण होतोय.
बीड जिल्ह्यात वाळू माफियागिरीचा प्रश्न मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या सभागृहात गाजला.लोकप्रतिनिधींनीही वाळूच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊन जिल्ह्याला माफियाराज घोषित केले.मागच्या दोन वर्षात वाळू घाटाची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे.स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच वाळू माफियांना आवरा असे फर्मान काढल्याने सध्या वाळूची तस्करी पूर्णपणे बंद आहे. पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेतल्याने वाळूचा कण ही उपसाला जात नसल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे बीडच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून अनेक वाहनांना वाळू तस्करीच्या नोटीस दिल्या त्यात जिल्ह्यात वाळू कंत्राट बंद असताना तुमच्याकडे वाळू आली कोठून? हा प्रश्न विचारलेला आहे. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनीही अनेकांवर वाळू तस्करीला मदत केल्याचा ठपका ठेवत कर्मचाऱ्यांवर देखील कारवाया केलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळूअभावी ठिकठिकाणी गोरगरिबांची कामे मात्र बंद पडली. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची इमारत, ग्रंथालय इमारत, पोलीस वसाहत यांची कामे झाल्यानंतर आता पोलिसांच्या संरक्षण भिंतीसाठी देखील वाळूचे ढिगाऱ्यावर ढिगारे रचले जात आहेत.या कामांसाठी रोज ढिगाने वाळू येत असताना हे सर्व कामे करण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा देखील कार्यरत आहे.दरम्यान आजघडीला स्वतःच्या बुडाखालचा हा अंधार ना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिसतोय ना एसपींना.
