बीड दि. १४ (प्रतिनिधी): बांधकाम कामगारांचे नाव वापरून केवळ स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारीच गब्बर झाले असे नाही, तर बांधकाम कामगारांच्या घामावर अगदी मंत्रालय पातळीपर्यंत अनेकांनी स्वतःच्या तुंबड्या भरून घेतल्या आहेत. कामगारांसाठीची भोजनाची योजना असेल किंवा कामगारांना संसारोपयोगी साहित्याची पेटी देण्याची योजना , ज्या योजनांची मागणीच कामगारांनी केली नव्हती अशा योजना केवळ गुत्तेदार पोसण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीच्या माथी मारण्यात आल्या आहेत .
 

बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातच बांधकाम कामगारांचे नाव वापरून जमेल त्याने जमेल तसे हात धुवून घेतले आहेत. कामगारांना ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, त्या बाजूला ठेवायच्या आणि त्या ऐवजी त्यांच्या नावावर गुत्तेदारांचे उखळ पांढरे कसे होईल अशा योजना राबवायचा फंडा मागच्या काही काळात राबविला गेला. कोरोनाच्या नावावर कामगारांच्या भोजनासाठी योजना सुरु केली गेली , त्यावेळी कदाचित त्याची आवश्यकता असेल, मात्र नंतरच्या काळात म्हणजे कोरोना संपल्यानंतर देखील या योजनेची अंमलबजावणी कागदोपत्री सुरूच राहिली. कंत्राटदाराची गाडी रस्त्यावरून फिरायची, बांधकामाच्या साईटवर जायची , नोंदणीकृत कामगार जेवल्याचे  देखील दाखवले जायचे, प्रत्यक्षात कामगारांच्या पोटात किती घास गेले आणि त्यांच्या नावावर कोण कोण गब्बर झाले याची खरेतर उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी . मुळात कामगारांना साईटवर भोजन मिळावे अशी मागणी ना कोणत्या कामगाराची होती, ना संघटनेची ना कोणाची, वर्षानुवर्षे कामगार आपली चटणी भाकरी बांधून आणत असतातच , मात्र या योजनेच्या माध्यमातून गुत्तेदाराच्या तिजोरीत निधीचा 'सागर ' मात्र वाहत राहील याची पुरेपूर व्यवस्था केली गेली. तोच प्रकार कामगारांना भांडी देण्याचा . घरात भांडी नाहीत असा कामगार सापडणे तसे दुर्मिळ , पण या निमित्ताने राज्यभर मोठी खरेदी करता येते , मग कामगारांना आवश्यकता असो किंवा नसो, करा उधळपट्टी असा प्रकार होत गेला. यातून मग काहीजण 'राजे'शाही वागत गेले आणि त्यांच्या तिजोऱ्या निधीच्या 'सागराने' भरत गेल्या. यात कामगारांचे फार काही भले झाले नाही, राज्याच्या तिजोरीचे मात्र वाटोळे झाले आणि गल्लीपासून मुंबईपर्यंत अनेक गब्बर झाले हेच वास्तव आहे.