मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत (Election) जिल्हा परिषदेत 5 आणि पंचायत समितीमध्ये 2 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे, या सुधारणेनंतर ग्रामविकासात्मक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी समाजाभिमुख कार्यकर्त्याला मिळेल, असा विश्वास देखील बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महापालिका यांप्रमाणे झेडपी अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेतील 5 आणि पंचायत समितीमधील 02 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार ह्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी 05 (पाच) आणि पंचायत समितीसाठी 02 (दोन) स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, असे बावनकुळे यांनी विनंती पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. आपण याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याकामी उपरोक्त सुधारणेबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी बावनकुळेंनी पत्राद्वारे केली आहे.
पात्र कार्यकर्त्यांना पदावर काम करण्याची संधी (ZP and Panchayat samiti)
दरम्यान, राज्यात एकीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून महायुती आणि महाविकास आघाडी एकत्र येऊन निवडणूक लढल्यास अनेक इच्छुकांना संधी मिळणार नाही. त्यातच, पक्षाचे हाडाचे कार्यकर्ते आणि पात्र उमेदवार संधी मिळण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून ही सोय करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. यापूर्वी नगरपालिका, महापालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्य घेतले जात आहेत. आता, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक झाल्यास अनेकांना संधी मिळू शकते.
