बीड जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महसूलमंडळांमध्ये कुठे एकदा तर कोठे चार पाच वेळा अतिवृष्टी झाली आहे. आता पिकांचे पंचनामे करायला शेतात काहीच नाही, काही ठिकाणी पीक उभे वाटत असले तरी ते सडून गेले आहे, जमिनी खरडून गेल्यात, विहिरी बुजून तरी गेल्यात किंवा वाहवल्यातरी आहेत. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने साऱ्या जिल्ह्याची अवस्था अशीच झाली आहे. सध्या सारे प्रशासन बचाव कार्यातच गुंतले आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री पाहणी करित आहेत. पण आज शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करायचे असेल तर पंचनामे, पाहणी या साऱ्यापलीकडे  जाऊन नैसर्गिक आपत्तीचा निकष लावून सरसकट मदत आणि ती देखील तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. निवडणूक येणार असतात तेव्हा लाडकी बहीण सारख्या योजना सरसकट सुरु केल्या जातात, आता तर शेतकऱ्यांचा संसार आणि सारी स्वप्न उद्धवस्त झाली आहेत, त्यामुळे सरसकट मदतीचा निर्णय सरकारने घेणे अपेक्षित आहे.
 
   बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर , जालना हे जिल्हे आणि एकूणच राज्यातील बहुतांश भाग सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे  बाधित झाला आहे. बीड जिल्ह्यात तर यावेळी मे महिन्यातच भरपूर पाऊस झाल्याने अनेक सिंचन प्रकल्प मे  महिन्यातच भरले होते. त्यातच ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील पावसाने नदी, नाले ओसंडून वाहत आहेत आणि या नदी नाल्यांनी अनेक ठिकाणी पात्र ओलांडल्याने शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या सांडव्यातून आलेले पाणी शेतीला मारक ठरले आहे. वरून पडणारा पाऊस आणि नदी, नाल्यांमधून वाहणारे पाणी यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतीचेच जणू तळे झाले होते अशी परिस्थिती आहे. शेतातील कापूस, सोयाबीन , मूग, उडीद अशा साऱ्याच पिकांचे यामुळे नुकसान झाले, अनेक ठिकाणी ऊस देखील झोपला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील कांदाचाळी आणि कांदा अक्षरशः वाहून गेले, दावणीची जनावरे दगावली, फळबागांना फटका बसला आहे आणि विशेष म्हणजे बहुतांश ठिकाणी जमीन वाहून गेली आहे. जमिनीवरचा चार पाच फुटाचा काळ्या मातीचा थर वाहून गेला आहे. आता या जमिनीला पुन्हा पेरणी योग्य कसे करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. एखादे पीक गेले तर होणारे नुकसान एखाद्या हंगामापुरते असते , मात्र जमीनच खरडून गेली तर करायचे तरी काय? अशा साऱ्या परिस्थितीमध्ये येथील शेतकऱ्याच्या डोळ्यामध्ये देखील फक्त पाणी आहे.
ज्या ज्या वेळी असे संकट येते, त्यावेळी बचाव कार्याला प्राथमिकता द्यावी लागतेच, ते प्रशासनाने केले. अनेक ठिकाणी नागरिक, पशुधन अडकले होते, त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरफ सारेच प्रयत्नरत होते. आता बचाव कार्य संपले आहे, मात्र अजूनही झालेल्या नुकसानीचा अंदाज बांधता येत नाही असे चित्र आहे. दोन दिवसात पाऊस थांबला असला आणि नद्यांमधील जलप्रवाह काहीसा कमी झाला असला तरी अजूनही अनेक शेतांमध्ये पाणी आहे. गोदावरी, सिंदफणा, मांजरा , वांजरा, कडी, कांबळी या नद्यांच्या काठच्या शेतांमध्ये आणखी आठ दहा दिवस तरी जात येईल अशी परिस्थिती नाही. मग अशावेळी बांधावर जाऊन पंचनामे करायचे कसे असा प्रश्न उदभवणार आहेच. ऑगस्ट महिन्यातील पावसाची परिस्थिती सप्टेंबरच्या तुलनेत कमी गंभीर होती, तरी त्यावेळच्या नुकसानीचा अहवाल द्यायला बीड जिल्ह्यात प्रशासनाला १७ सप्टेंबर उजाडला होता, आता परिस्थिती अधिकच गंभीर आणि भीषण आहे. आभाळच फाटले आहे, त्यामुळे जेथे पाहावे तेथे केवळ आणि केवळ नुकसान आहे. शेतात तर सोडा बांधापर्यंत जायला देखील रस्ता राहिलेला नाही असे चित्र बहुतांश ठिकाणी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग यांचे जे नुकसानीचे अहवाल आलेले आहेत ते देखील परिस्थितीचे गांभीर्य समजायला पुरेसे ठरावेत . जिथे पक्के रस्ते आणि पूल टिकाव धरू शकले नाहीत तेथे काळ्या आणि मुरमाड जमिनींची अवस्था काय झाली असेल हे विचार करण्याच्याही पलीकडचे आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना खऱ्याअर्थाने आधार देण्याची आवश्यकता आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सरकारमधील अनेक मंत्री , बाधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सारेच आत पाहणीसाठी 'फिल्ड 'वर उतरले आहेत. बहुतांश ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी बाधित परिसर डोळ्याखाली घालून आले आहेत. हे पाहणी दौरे आवश्यक असतातही . एक तर प्रत्यक्ष फिल्डवर काय वाताहत झाली आहे हे धोरणकर्त्यांना पाहायला मिळते आणि शेतकऱ्यांना किमान मानसिक आधार देता येतो, आता ते झाले आहे. आता आवश्यकता आहे ती उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक आधार देण्याची, त्याची उमेद त्याला परत मिळवून देण्याची , त्यामुळेच पाहणी, पंचनामे होतील तेव्हा होतील, शितावरून भाताची परीक्षा करायची असते. या अतिवृष्टीने आणि महापुराने काय करून ठेवले आहे ते सारे समोर आहे. प्रत्येक बांधावर कमीअधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे कागदी आणि तांत्रिक बाबींमध्ये अडकण्यापेक्षाही शेतकऱ्यांना आज तातडीच्या सरसकट मदतीची आवश्यकता आहे. सरकारने ती जाहीर करावी हेच महत्वाचे आहे.