कारागृह प्रशासनाकडून आता कागदी घोडे नाचविणे सुरु
बीड दि. ७ (प्रतिनिधी ) : एकीकडे एकाच दिवसात तीस लाख झाडे लावण्याचा विक्रम बीड जिल्ह्याने नोंदविलेला असतानाच बीडच्या कारागृहाच्या आवारातील झाडे मात्र सर्रास तोडली जात आहेत. विजेच्या तारांना अडथळा होत असल्याचे सांगत नगरपालिकेकडून फांद्या तोडण्याची परवानगी मागण्यात आली आणि प्रत्यक्षात मात्र झाडेच तोडली गेली . आता हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर या झाडांममुळे कारागृहाच्या सुरक्षेला धोका कसा निर्माण झाला होता आणि सुबाभूळ वृक्ष तोडण्याचे शासनाचेच धोरण कसे आहे याचे कागदी घोडे कारागृह प्रशासनाकडून नाचविले जात आहेत.
बीड जिल्ह्यात सध्या सगळीकडेच अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरु आहे. आम्ही करू तो नियम आणि आम्ही म्हणू तो कायदा या मानसिकतेतून जिल्ह्यात विविध ठिकाणचे प्रशासन काम करीत आहे.त्याचाच एक नमुना शनिवारी बीडच्या कारागृहात अनुभवायला मिळाला . शनिवारी सारे गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मग्न असताना बीडच्या जिल्हा कारागृहाच्या आवारातून मात्र मोठ्याप्रमाणावर लाकडाच्या गाड्या बाहेर पडत असलेल्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाहिल्या . त्यानंतर याची चौकशी केली असता कारागृहाच्या आवारात असलेली मोठमोठी झाडे तोडण्यात आल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे हे करण्यापूर्वी कारागृह प्रशासनाने नगरपालिकेकडे फक्त विजेच्या तारांच्या आड येणाऱ्या फांद्या तोडण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लाकडाची गाडी अडविल्यानंतर आता कारागृह प्रशासनाने सारवासारव करण्यासाठी कागदी घोडे नाचविणे सुरु केले आहे. शनिवारी संबंधित लाकडांनी भरलेली गाडी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात लावण्यात आली, त्यानंतर आता कारागृहाचे अधीक्षक पी जे गायकवाड यांनी कारागृह विभागाच्या वरिष्ठांना अहवाल पाठवून 'सदर झाडांमुळे कारागृहाची सुरक्षा धोक्यात आली होती, त्या फांद्यावरून बंदी पलायन करण्याची शक्यता होती, आतापर्यंत कारागृहात ज्या गोष्टी सापडल्या त्या कारागृहात पोहचविण्यासाठी या झाडांचा वापर झालेला असू शकतो ' असे सांगत कागदी घोडे नाचविणे सुरु केले आहे.
झाडे धोकादायक, तर परवानगी फांद्या तोडण्याची का मागितली ?
कारागृह अधीक्षकांच्या अहवालानुसार जर खरोखरच ही झाडे धोकादायक होती, तर अधीक्षकांनी नगरपालिकेकडे थेट झाडे तोडण्याचीच परवानगी का मागितली नाही , फांद्या छाटण्याची का मागितली ? आणि आता सारा प्रकार समोर आल्यानंतर १९९० च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत सुबाभूळ तोडण्याचे शासनाचीच धोरण कसे आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न कारागृह अधीक्षक करीत आहेत.
लाकूड विकण्याचा निर्णय कोणाचा ?
कारागृह अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार झाडे तोडणे आवश्यक होते असे जरी गृहीत धरले तरी शासकीय मालमत्ता असलेली झाडे तोडल्यानंतर त्या लाकडांची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया किंवा कोणती प्रक्रिया राबविली गेली ? किती झाडे तोडली, किती लाकूड निघाले, ते विकण्याची परवानगी सक्षम यंत्रणेने दिली होती का ? ते कोणाला विकले जात होते ? याची उत्तरे देखील गुलदस्त्यात असून वरिष्ठांना पाठविलेल्या आपल्या अहवालात कारागृह अधीक्षक यावर भाष्य करताना दिसत नाहीत.
आज कारागृहासमोर आंदोलन
"हरित महाराष्ट्र"च्या धर्तीवर बीड जिल्हा प्रशासनाने नुकतेच "हरित बीड अभियान" राबवून पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत एका दिवसात तब्बल ३० लाख वृक्ष लागवडीचा इव्हेंट करून "इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स" मध्ये नोंद केली. या वेळी पालकमंत्री पवार यांनी सत्कारही स्वीकारला. मात्र, आता जिल्हा कारागृह परिसरातील मोठमोठ्या वृक्षांची अवैध तोड करण्यात आल्याचे समोर आले असून, तब्बल दोन ट्रक भरून लाकूड सामाजिक कार्यकर्ते व वृक्षप्रेमींनी पोलिस प्रशासनाकडे जमा केले आहे. या प्रकरणात जिल्हा कारागृह अधीक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ.गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी पालकमंत्री अजित पवार, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, जिल्हाधिकारी बीड व पोलीस अधीक्षक बीड यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली असून आज (दि.८) कारागृहासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
