बीड दि. ३१ (प्रतिनिधी ) : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई येथे सुरु असलेल्या आंदोलनातील मागण्यांपैकी 'मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची ' देखील मागणी आहे. आता यांसंदर्भाने प्रशासनाने हालचाल सुरु केली असून बीड जिल्ह्यात मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेल्या गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भाने आठ दिवसात अहवाल देण्याचे निर्देश बीडचे अप्पर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी या संदर्भात गठीत समित्यांना दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने विविध मागण्या घेऊन मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. यात मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची एक प्रमुख मागणी आहे. राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भाने राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये भूमिका स्पष्ट करत दिशानिर्देश देणारा शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार प्रत्येक महसुली उपविभागाचे स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत करण्यात आल्या असून या समित्यांनी संबंधित उपविभागात दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भाने आपला अहवाल द्यायचा आहे. बीड जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी अशा प्रकारच्या पाच समित्या गठीत केल्या होत्या. यात उपविभागीय अधिकारी, सरकारी वकील आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचा समावेश होता. या समित्यांनी अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भाने आपला अहवाल देणे अपेक्षित होते , मात्र असे अहवाल अद्याप देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानंतर आठ दिवसात असे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिले आहेत.
राज्यात ४०० प्रकरणांची तपासणी नाही
राज्यभरात गठीत करण्यात आलेल्या अशा समित्यांकडून राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भाने गृह विभागाला शिफारशी करणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यभरात अशा ४०० प्रकरणांची अद्याप समित्यांनी तपासणीच केली नसल्याचे समोर आले आहे. रविवारी मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीसमोर ही माहिती आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणात गृह विभागाने २० दिवसात अहवाल घ्यावा असे निर्देश उपसमितीने दिले आहेत.
कोणते गुन्हे घेतले जाऊ शकतात मागे
राजकीय सामाजिक आंदोलनामधील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भाने शासनाने निर्देश दिलेले असून ज्या घटनेत जीवितहानी झालेली नाही आणि जेथे सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेचे ५ लाखापेक्षा अधिकचे नुकसान झालेले नाही, अशा प्रकरणात आरोपींनी नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दाखविली तर गुन्हे मागे घेता येऊ शकतात.
