बीड दि. १८ (प्रतिनिधी ) : जिल्ह्याचा नियोजन आराखडा मंजूर करण्यासाठी भलेही कोटीकोटीच्या घोषणा झाल्या असतील, मात्र अद्यापही नियोजन आरएकद्यापोटी बीड जिल्ह्यालाच नव्हे ते राज्यातील बहुतांश जिल्हांना निधी मिळालेला नाही. त्यातच आता मागच्याच आर्थिक वर्षातील नियोजन समितीच्या निधीमधील तब्बल ८० कोटींची देयके थकल्याची माहिती आहे. त्यामुळे यावर्षी नियोजन समितीचा निधी आला तरी अगोदर तो जुनी देणी देण्यासाठीच वापरावा लागणार आहे.
मागच्या काळात राज्यभरात कंत्राटदारांची देयके थकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या योजनांमधून प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यात आदेश तर होतात, मात्र नंतरच्या काळात काम पुर्ण न करून देखील निधी मिळत नसल्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेष म्हणजे जो निधी हक्काचा मानला जायचा त्या नियोजन विभागाच्या निधीचे नियोजन देखील विस्कटले आहे. मागील आर्थिक वर्षात बीड जिल्हा नियोजन समितीकडे वेगवेगळ्या कामांची कंत्राटदारांची तब्बल ८० कोटींची देयके थकली आहेत. राज्यभरात कंत्राटदारांच्या थकीत देयकासंदर्भाने विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थिती करण्यात आली होती, त्यासंदर्भाने आता ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात नोयोजन समितीचा निधी आला तर अगओड्र मागचे ८० कोटीचे देणे द्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच नवीन कामांच्या संदर्भाने विचार केला जाईल. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अगोदर नियोजन समितीमधून थेट लाभ होण्याचे अनेकांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे.
आमदार निधींचेही सात कोटी प्रलंबित
जिल्हा नियोजन समितीप्रमाणेच आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अर्थात आमदार फ़ंड हा हक्काचा निधी मानला जातो. या निधीची थेट अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली असते. त्यामुळे या निधीतून काम केल्यास हमखास देयके मिळतात असे मानले जाते . मागच्या आर्थिक वर्षात त्याला देखील छेद बसला असल्याचे चित्र असून आज घडीला जिल्ह्यात आमदार निधीमधूल झालेल्या कामांचे देखील सुमारे ७ कोटी रुपये थकले असल्याची माहिती आहे.
