केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत २०२१-२२ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर होत असताना, अनेकांचे लक्ष करोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी सरकार किती रक्कमेची तरतूद करणार? याकडे लागले होते. सध्याच्या घडीला अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लसीकरण आवश्यक आहे. सध्या भारतात पहिल्या टप्प्याचे लसीकरण सुरु आहे.
पहिल्या फेजमध्ये सर्वात धोकादायक गटातील आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या लसीकरणाचा खर्च केंद्राने उचलला आहे. उर्वरित टप्प्यातही सर्व खर्च केंद्रच करणार ? याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.
करोना व्हायरसचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अतिरिक्त मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. भारतात सध्या सीरमची कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या दोन लसी उपलब्ध आहेत. पण करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुढच्या काही दिवसात आणखी दोन करोना प्रतिबंधक लसी उपलब्ध होतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट दरम्यान ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ या नव्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठी ६४,१८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या व्यतिरिक्त ही तरतूद असल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. या योजनेंतर्गत गावापासून शहरापर्यंत आरोग्य सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहेत.
