धोरणकर्ते असतील किंवा धोरणांची अंमलबजावणी करणारे, त्यांच्यासाठी शेतकरी हा काही प्रथम तर सोडा , कोणत्याच प्राधान्याचा घटक राहिलेला नाही. राज्यात पावन ऊर्जा कंपन्यांच्या संदर्भात जरा काही झाले तर थेट दिल्लीहून सूत्रे हलतात , मुख्यमंत्री पत्रापत्री करतात, मात्र त्याचवेळी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी देखील सरकारकडे पैसा नसतो. शेतकऱ्यांनी तातडीच्या मोजणीचे शुल्क भरल्यानंतरही बांधावरून मुडदे पडण्याची वेळ आली तरी मोजणी खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी जागचे हलायला तयार नसतात, त्याचवेळी कंपन्यांसाठी मात्र हे सारेच घटक 'उद्योगस्नेही ' होऊन पायघड्या घालताना दिसतात . त्यामुळे ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करायची तेच जर गारद्यांच्या गर्दीत सामील होणार असतील तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात शिमग्याशिवाय काय उरणार ?
बीड जिल्हा मागच्या काही काळात वेगवेगळ्या कारणांनी राज्यात चर्चेत आलेला आहे. बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची चर्चा राज्यात झाली ती एका पवन ऊर्जा कंपनीच्या संदर्भाने समोर आलेल्या खंडणी प्रकरणाने. राज्यात, जिल्ह्यात उद्योग आले पाहिजेत, त्या उद्योगांना त्रास झाला नाही पाहिजे यावर कोणाचेच दुमत असणार नाही, मात्र हे उद्योग येताना ते आमची कृषी संस्कृती तर उद्धवस्त करीत नाहीत ना याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. मध्यनातरी पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या संदर्भाने पोलीस अधीक्षकांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना 'समज ' देणारे परिपत्रक काढले, ते कमी होते का काय म्हणून पवन ऊर्जा कंपन्यांची संघटना दिल्लीत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांना भेटली, त्यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना , लगेच मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे फर्मान, आयुक्तालयात बैठक असे खूप काही वेगाने घडले. आम्ही किती उद्योगस्नेही आहोत हे दाखविण्यासाठी सर्वांचा काय तो आटापिटा . आता थेट मुख्यमंत्र्यांनीच आपले धोरण स्पष्ट करत पवनऊर्जा कंपन्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर खालचे सारे प्रशासन हालणारच . पवन ऊर्जा कंपन्याच काय, अगदी कोणत्याही उद्योगाला , उद्योगालाच नव्हे कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवित व वित्ताला संरक्षण देण्याची सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहेच, त्याबद्दल दुमत नाही, मात्र सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे शासन, प्रशासन मोठ्या लोकांच्या विषयात किती जागरूक असते हे पाहायला मिळाले .
पवनऊर्जा , सौरऊर्जा कंपन्यांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे कोणते दालन उघडणार आहे, त्यातून जिल्ह्यात कोणती आर्थिक क्रांती साधणार आहे हे माहित नाही, पण या कंपन्या जो आव आणतात , तो त्यांचा खरा चेहरा आहे का ? सुरक्षा रक्षकांच्या नावाखाली त्यांनी पाळलेले बाउन्सर चालतात , पण हक्काच्या जमिनीत विनापरवाना , मावेजा न देता का घुसता असे विचारणारे शेतकरी मात्र गावगुंड ठरतात ही आजची व्यवस्था आहे.या कंपन्यांनी जागा भाडे किंवा मावेजा न देता, काही लोकांना हाताशी धरून मनमानी पद्धतीने मूल्यांकन करून जमिनी ढापल्याची अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत, त्यांची सुनावणी घेण्यासाठी मात्र कोणाला वेळ नाही. परवाच्या बैठकीत बीडचे जिल्हाधिकारी पवनऊर्जा कंपन्यांच्या जमीन खरेदीसाठी शेतकरीसनेही धोरण असावे म्हणून बोलले असे म्हणतात, पण हे धोरण येण्यापूर्वीच कितीतरी शेतकरी देशोधडीला लागत आहेत त्याचे काय ? त्यांना न्याय देण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे ? गावागावात बांधावरून वाद होतात, अगदी मुडदे पडण्याची वेळ येते, मात्र मोजणी खाते हलत नाही, या कंपन्यांसाठी मात्र रात्रीचा दिवस करण्याची तयारी असते. हे सारे ऊर्जाप्रकल्प ओसाड जमिनीवर झाले असते तर काही हरकत नव्हती, मात्र काळी कसदार सुपीक जमीन देखील वापरली जात आहे. जिथे साठसाठ फूट काळी माती आहे, अशा जमिनीवरून उच्च दाबाची विद्युत तार ओढली जाते, म्हणजे त्या शेतकऱ्याची कुपाट लागलीच , पण त्याने विरोध देखील करायचा नाही, विरोध केलाच तर कारवाई करण्यासाठी पोलीस सज्जच.
कृषिप्रधान म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातील हे चित्र आहे. मायबाप सरकारने उद्योगस्नेही असायला हवे, उद्योग यायला हवेत , पण कोणत्या किमतीवर ? शेतकऱ्यांच्या सरणावर जर उद्योग उभारले जाणार असतील तर पुढच्या पिढीला आम्ही काय सांगणार आहोत ? या असल्याचं धोरणामुळे शेतकऱ्यांना फक्त शिमगाच माहित आहे. त्याच्या आयुष्याचा शिमगा होऊ नये यासाठी मायबाप सरकार , आमचे लोकप्रतिनिधी , शेतकरीपुत्र , शेतकरीमित्र काही बोलणार आहेत का ? का शेतकऱ्यांनाच स्वतःच्याच नावाने बोंब मारतच बसावे लागणार आहे ?
